युवा दखल

मिस्र से हिन्दुस्तान तक - क्यूँ असफल हुए जनांदोलन?

2012-01-03T09:23:00.000-08:00

युवा दखल के जनवरी-मार्च अंक का सम्पादकीय

एक लंबे अंतराल के बाद युवा दखल फिर आपलोगों के हाथ में है. इस विलम्ब के कारण कुछ सांगठनिक हैं और कुछ आर्थिक भी. खैरकोशिश यही है कि इसे अब नियमित त्रैमासिक के रूप में निकाला जा सके.

इस अंतराल में कितना कुछ हुआ. अरब देशोंमें व्यापक जनउभार के बाद सत्ताओं के परिवर्तन हुए. पूरी दुनिया की जनता ने इनकातहे दिल से स्वागत किया. लेकिन साल भर के भीतर अब लग रहा है कि जनउभार का लाभजनविरोधी ताकतें उठा ले गयीं. सत्ता तो बदली पर जो नए लोग आये वह भी उसी वर्ग केहिस्सा थे. हालात यह हैं कि मिस्र में पन्द्रह से अधिक ऐसे लोगों की हत्या केसमाचार हैं जो उस जनउभार में अत्यंत सक्रिय थे और आने वाले चुनावों में इस्लामीकट्टरपंथियों के विजयी होने की संभावना जताई जा रही है. दूसरे देशों में भीअमेरीकी पिट्ठुओं के नए-नए मुखौटों में सत्ता पर कब्ज़े की ही खबर है.

आखिर ऐसा क्यूँ हुआ? क्यूँ जनता का वहगुस्सा, वहबलिदान इस तरह और इतनी जल्दी व्यर्थ चला गया?कैसे जनविरोधी ताकतें सत्ता पर काबिजहोने में कामयाब हो सकीं? अगरदुनिया के अब तक के इतिहास के आईने में देखें तो इसकी वज़ह कुछ-कुछ साफ़ होती है. इनसब देशों में जनता अगर अपने शासकों के खिलाफ सड़क पर आई थी तो इसके पीछे दुनिया भरमें जारी आर्थिक संकटों के फलस्वरूप उन देशों में भी बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भूखमरी जैसे कारण थे.यहाँ यह बता देना होगा कि इन सभी देशों में हमारे देश की ही तरह नब्बे के दशक मेंनिजीकरण-उदारीकरण की नीतियाँ लागू हुईं थीं. ऐसे में लंबे समय से सत्ता में बैठेशासकों के खिलाफ गुस्सा फूटना स्वाभाविक था. लेकिन इन स्वतः स्फूर्त आन्दोलनों केपीछे उन व्यवस्थाओं के विकल्प को लेकर कोई साफ़ समझदारी नहीं थी. किसे हटाना है यहतो साफ़ था लेकिन उसकी जगह बनाना क्या है,इसका कोई रोड मैप कोई ब्लू प्रिंट तैयारनहीं किया गया. नतीजतन जहाँ जनता अपना खून-पसीना बहाती रही, इसका फ़ायदा उन शासकोंको हटाकर खुद सत्ता पर काबिज होने के प्रयास में लगे लोगों ने उठा लिया. धार्मिककट्टरपंथी संगठनों ने अपने संगठित स्वरूप और जनता के एक हिस्से में अपने प्रभाव काइस्तेमाल करते हुए अमेरिका की मदद से सत्ता की ओर कदम बढ़ाया.

अमेरिका में 'कैप्चर द वाल स्ट्रीट' आंदोलन इसके बरक्स सीधे पूंजीवाद परहमला करने वाला आंदोलन था. स्वतः स्फूर्त होने के बावजूद इसकी समझदारी साफ़ थी किमुनाफे की हवस और सट्टेबाजी ने निन्यानबे फीसद जनता का जीवन दूभर कर दिया है.लेकिन सांगठनिक तैयारियों का अभाव वहाँ भी साफ़ था. उसकी किसी बड़ी सफलता की उम्मीदतो उसके आयोजकों को भी नहीं थी लेकिन उसने दुनिया भर को यह ज़रूर दिखा दिया कीपूंजीवाद के मक्का में भी आम जनता किस तरह त्रस्त है. उसने पूंजीवाद के वर्तमानमाडल की विफलता को साफ़ बता दिया.

इसी के बरक्स अपने देश में अन्ना आंदोलनके उत्थान और पतन को देखा जा सकता है. नई आर्थिक नीतियों से उपजे मंहगाई औरभ्रष्टाचार से त्रस्त जनता को अन्ना के रूप में एक नायक दिखा और वह लोकपाल के बारेमें जाने बिना उनके पीछे दौड़ गयी. अवतारों के भरोसे परिवर्तन की उम्मीद लगाने वालेसमाज में अन्ना एक अवतार की तरह आये. राजनीतिक दलों के अपनी विश्वसनीयता पूरी तरहसे खो देने के कारण अन्ना ने जो कहा उसे जनता ने पत्थर की लकीर मान लिया...लेकिनछः महीने बीतते-बीतते अन्ना आंदोलन का जादू उतरने लगा. सारा आंदोलन एक व्यक्ति में, सारी शक्तियां एकतानाशाही ताकत में और सारा विरोध एक पार्टी के खिलाफ केंद्रित कर देने की ज़िद का परिणाम यहहुआ कि जनता की यह लड़ाई दो दलों की लड़ाई में तब्दील हो गयी. काश कि इस बहानेमुनाफे पर आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े किये जा सकते.

खैर यह भी सच है कि जनता जब एक बार सड़कपर उतरना सीख जाती है तो फिर वह बार-बार उतरती है. आज बुद्धिजीवियों और एक बेहतरदुनिया का सपना देखने वालों का यह फ़र्ज़ है कि पूंजीवाद के एक सशक्त और कामयाबविकल्प के निर्माण के लिए बौद्धिक और राजनीतिक तैयारी पूरे दमखम से शुरू करें ताकिजनता जब अगली बार सड़क पर उतरे तो शान्ति, समृद्धि और समाजवाद पर आधारित एकजनपक्षीय व्यवस्था का निर्माण करके ही दम ले.

नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित

यह गद्दाफी की हार नहीं अमरीका की जीत है..

2011-10-21T02:11:00.000-07:00

जिस धज से कोई मकतल को गया वो शान सलामत रहती है,

ये जान तो आनी-जानी है इस जाँ की तो कोई बात नहीं.

--फैज़

(लीबिया पर नाटो के हमले के बाद गद्दाफी की हार तय थी. अचरज यह नहीं कि गद्दाफी को क़त्ल कर दिया गया या अमरीकी चौधराहट में नाटो की दैत्याकर फौज के दम पर वहाँ के साम्रज्यवादपरस्त बागियों ने लीबिया पर कब्ज़ा कर लिया. अचरज तो यह है कि गाद्दफी और उनके समर्थक नौ महीने तक उस साम्राज्यवादी गिरोह की बर्बरता के आगे डटे रहे. फिदेल कास्त्रो ने 28 मार्च 2011को अपने एक विमर्श में कहा था कि...

"उस देश (लीबिया) के नेता के साथ मेरे राजनीतिक या धार्मिक विचारों का कोई मेल नहीं है। मैं मार्क्सवादी-लेनिनवादी हूँ और मार्ती का अनुयायी हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है।

मैं लीबिया को गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के एक सदस्य और संयुक्त राष्ट्रसंघ के लगभग 200 सदस्यों में से एक सम्प्रभु देश मानता हूँ।

कोई भी बड़ा या छोटा देश, एक ऐसे सैनिक संगठन की वायु सेना द्वारा जघन्य हमले का इस तरह शिकार नहीं हुआ था, जिसके पास हजारों लड़ाकू बमवर्षक विमान, 100 से भी अधिक पनडुब्बी, नाभिकीय वायुयान वाहक और धरती को कई बार तबाह करने में सक्षम शस्त्र-अस्त्रों का जखीरा है। हमारी प्रजाति के आगे ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आयी और 75 साल पहले भी इससे मिलती-जुलती कोई चीज नहीं रही है जब स्पेन को निशाना बनाकर नाजी बमवर्षकों ने हमले किये थे।

हालाँकि अपराधी और बदनाम नाटो अब अपने ‘‘लोकोपकारी’’ बमबारी के बारे में एक ‘‘खूबसूरत’’ कहानी गढ़ेगा।

अगर गद्दाफी ने अपनी जनता की परम्पराओं का सम्मान किया और अन्तिम साँस तक लड़ने का निर्णय लिया, जैसा कि उसने वादा किया है और लीबियाई जनता के साथ मिलकर मैदान में डटा रहा जो एक ऐसी निकृष्टतम बमबारी का सामना कर रही है जैसा आज तक किसी देश ने नहीं किया, तो नाटो और उसकी अपराधिक योजना शर्म के कीचड़ में धँस जायेगी।

जनता उसी आदमी का सम्मान करती है और उसी पर भरोसा करती है जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं।...अगर वे (गद्दाफी) प्रतिरोध करते हैं और उनकी (नाटो) माँगों के आगे समर्पण नहीं करते तो वे अरब राष्ट्रों की एक महान विभूति के रूप में इतिहास में शामिल होंगे।"

गद्दाफी ने फिदेल को हू-ब-हू सही साबित किया और पलायन की जगह संघर्ष का रास्ता अपनाया।

लीबियाई जनता पर बर्बर नाजी-फासीवादी हमले का प्रतिरोध करते हुए जिस तरह गद्दाफी ने शहादत का जाम पिया, वह निश्चय ही उन्हें साम्राज्यवाद-विरोधी अरब योद्धाओं की उस पंक्ति में शामिल कर देता है जिसमें लीबियाई मुक्तियोद्धा उमर मुख़्तार का नाम शीर्ष पर है। गद्दाफी की साम्राज्यवादविरोधी दृढता को सलामकरते हुए प्रस्तुत है फ्रेड पियर्स का यह लेख)

आतंकी और बर्बर अमरीका का शिकार एक और राष्ट्र. लीबिया
फ्रेड पीयर्स

मैं लीबिया में 12 वर्ष रहा हूँ। वहां नागरिको को संपूर्ण शिक्षा (जिसमें विदेश में जाकर शिक्षा लेना भी शामिल है), चिकित्सा (जिसमें विदेश में जाकर उपचार लेने का खर्चा भी शामिल है) और लोगो को घर बना कर देना सब कुछ सरकार करती है। उसने पूरे देश में नई सड़कें (जिन पर कोई टोल नहीं लगता है), अस्पताल, स्कूल, मस्जिदें, बाजार सब कुछ नया बनवाया था। मुझसे भी पूरे 12 वर्षो में नल, बिजली, टेलीफोन का कोई पैसा नहीं लिया। मुझे खाने.पीने, पेट्रोल, सब्जी, फल, मीट, मुर्गे, गाड़ियां, फ्रीज, टीवी, बाकी घर की सुविधाएं, एयर ट्रेवल और सब कुछ सुविधाएँ मुफ्त में मिली हुई थी।

उसने लीबिया को जो एक रेगिस्तान है, हरा-भरा ग्रीन बना दिया था। एक बार हमारे भारत के राजदूत ने मेरे डायरेक्टर को कहा था कि हम भारतवासी हरे भारत को काट कर रेगिस्तान बना रहे हैं और मैं यहां आकर देखता हूँ कि आपने रेगिस्तान को हरा-भरा बना दिया है। गद्दाफी ने लीबिया में मेन मेड रीवर बनवाई थी जो दुनिया का सबसे मंहगा प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में कहा गया था कि यह प्रोजेक्ट इतना अनाज पैदा कर सकता है जिससे पूरे अफ्रीका का पेट भर जाये, और जिसका ठेका कोरिया को दिया गया था। जब गद्दाफी यह ठेका देने कोरिया गया था तो उसके स्वागत में कोरिया ने चार दिन तक स्वागत समारोह किये थे और उसके स्वागत में चालीस किलोमीटर लंबा कालीन बिछाया था। इस ठेके से कोरिया ने इतना कमाया था कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था जापान जैसी हो गई थी। मुझ पर विश्वास नहीं हो तो गूगल की पुरानी गलियों में जाओ, आपको सारे सबूत मिल जायेंगे। मैं उस महान शासक को श्रद्धांजलि देता हूँ और उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करता हूँ। उसे मिस्र के जमाल अब्दुल नासर नें मात्र 28 वर्ष की उम्र में लीबिया का शासक बना दिया था। वह भारत का अच्छा मित्र था। मालूम हो कि गद्दाफी ने 41 साल तक लीबिया पर राज किया है।

गद्दाफी था महान नदी निर्माता

लीबीया और गद्दाफी का नाम आजकल हम सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि गद्दाफी को गद्दी से हटाने के लिए अमेरिका बमबारी कर रहा है, लेकिन गद्दाफी के दौर में उनके काम का जिक्र करना भी जरूरी है जो न केवल लीबीया बल्कि विश्व इतिहास में अनोखा है- गद्दाफी की नदी। अपने शासनकाल के शुरूआती दिनों में ही उन्होंने एक ऐसे नदी की परियोजना पर काम शुरू करवाया था जिसका अवतरण और जन्म जितना अनोखा था शायद इसका अंत उससे अनोखा होगा।

लीबिया की गिनती दुनिया के कुछ सबसे सूखे माने गए देशों में की जाती है। देश का क्षेत्रफल भी कोई कम नहीं। बगल में समुद्रए नीचे भूजल खूब खारा और ऊपर आकाश में बादल लगभग नहीं के बराबर। ऐसे देश में भी एक नई नदी अचानक बह गई। लीबिया में पहले कभी कोई नदी नहीं थी। लेकिन यह नई नदी दो हजार किलोमीटर लंबी है, और हमारे अपने समय में ही इसका अवतरण हुआ है! लेकिन यह नदी या कहें विशाल नद बहुत ही विचित्र है। इसके किनारे पर आप बैठकर इसे निहार नहीं सकते। इसका कलकल बहता पानी न आप देख सकते हैं और न उसकी ध्वनि सुन सकते हैं। इसका नामकरण लीबिया की भाषा में एक बहुत ही बड़े उत्सव के दौरान किया गया था। नाम का हिंदी अनुवाद करें तो वह कुछ ऐसा होगा। महा जन नद।

हमारी नदियां पुराण में मिलने वाले किस्सों से अवतरित हुई हैं। इस देश की धरती पर न जाने कितने त्याग, तपस्या, भगीरथ प्रयत्नों के बाद वे उतरी हैं। लेकिन लीबिया का यह महा जन नद सन् 1960 से पहले बहा ही नहीं था। लीबिया के नेता कर्नल गद्दाफी ने सन् 1969 में सत्ता प्राप्त की थी। तभी उनको पता चला कि उनके विशाल रेगिस्तानी देश के एक सुदूर कोने में धरती के बहुत भीतर एक विशाल मीठे पानी की झील है। इसके ऊपर इतना तपता रेगिस्तान है कि कभी किसी ने यहां बसने की कोई कोशिश ही नहीं की थी। रहने-बसने की तो बात ही छोड़िए, इस क्षेत्र का उपयोग तो लोग आने-जाने के लिए भी नहीं करते थे। बिल्कुल निर्जन था यह सारा क्षेत्र।

नए क्रांतिकारी नेता को लगा कि जब यहां पानी मिल ही गया है तो जनता उनकी बात मानेगी और यदि इतना कीमती पानी यहां निकालकर उसे दे दिया जाए तो वह हजारों की संख्या में अपने-अपने गांव छोड़कर इस उजड़े रेगिस्तान में बसने आ जाएगी। जनता की मेहनत इस पीले रेगिस्तान को हरे उपजाऊ रंग में बदल देगी।

अपने लोकप्रिय नेता की बात लोक ने मानी नहीं। पर नेता को तो अपने लोगों का उद्धार करना ही था। कर्नल गद्दाफी ने फैसला लिया कि यदि लोग अपने गांव छोड़कर रेगिस्तान में नहीं आएंगे तो रेगिस्तान के भीतर छिपा यह पानी उन लोगों तक पहुंचा दिया जाए। इस तरह शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी सिंचाई योजना। इस मीठे पानी की छिपी झील तक पहुंचने के लिए लगभग आधे मील की गहराई तक बड़े-बड़े पाईप जमीन से नीचे उतारे गए। भूजल ऊपर खींचने के लिए दुनिया के कुछ सबसे विशालकाय पंप बिठाए गए और इन्हें चलाने के लिए आधुनिकतम बिजलीघर से लगातार बिजली देने का प्रबंध किया गया।

तपते रेगिस्तान में हजारों लोगों की कड़ी मेहनत, सचमुच भगीरथ-प्रयत्नों के बाद आखिर वह दिन भी आ ही गया, जिसका सबको इंतजार था। भूगर्भ में छिपा कोई दस लाख वर्ष पुराना यह जल आधुनिक यंत्रों, पंपों की मदद से ऊपर उठाए ऊपर आकर नौ दिन लंबी यात्रा को पूरा कर कर्नल की प्रिय जनता के खेतों में उतरा। इस पानी ने लगभग दस लाख साल बाद सूरज देखा था।

कहा जाता है कि इस नदी पर लीबिया ने अब तक 27 अरब डालर खर्च किए हैं। अपने पैट्रोल से हो रही आमदनी में से यह खर्च जुटाया गया है। एक तरह से देखें तो पैट्रोल बेच कर पानी लाया गया है। यों भी इस पानी की खोज पैट्रोल की खोज से ही जुड़ी थी। यहां गए थे तेल खोजने और हाथ लग गया इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात भूजल भंडार।

बड़ा भारी उत्सव था। 1991 के उस भाग्यशाली दिन पूरे देश से, पड़ौसी देशों से, अफ्रीका में दूर-दूर से, अरब राज्यों से राज्याध्यक्ष, नेता, पत्रकार जनता- सबके सब जमा थे। बटन दबाकर उद्घाटन करते हुए कर्नल गद्दाफी ने इस आधुनिक नदी की तुलना रेगिस्तान में बने मिस्र के महान पिरामिडों से की थी।

लोग बताते हैं कि इन नद से पैदा हो रहा गेहूं आज शायद दुनिया का सबसे कीमती गेहूं है। लाखों साल पुराना कीमती पानी हजारों-हजार रुपया बहाकर खेतों तक लाया गया है- तब कहीं उससे दो मुट्ठी अनाज पैदा हो रहा है। यह भी कब तक? लोगों को डर तो यह है कि यह महा जन नद जल्दी ही अनेक समस्याओं से घिर जाएगा और रेगिस्तान में सैकड़ों मीलों में फैले इसके पाईप जंग खाकर एक भिन्न किस्म का खंडहर, स्मारक अपने पीछे छोड़ जाएंगे।

लीबिया में इस बीच राज बदल भी गया तो नया लोकतंत्र इस नई नदी को बहुत लंबे समय तक बचा नहीं सकेगा। और देशों में तो बांधों के कारण, गलत योजनाओं के कारण, लालच के कारण नदियां प्रदूषित हो जाती हैं, सूख भी जाती हैं। पर यहां लीबिया में पाईपों में बह रही इस विशाल नदी में तो जंग लगेगी। इस नदी का अवतरण, जन्म तो अनोखा था ही, इसकी मृत्यु भी बड़ी ही विचित्र होगी।

(फ्रेड पीयर्स का यह लेख गांधी मार्ग में प्रकाशित हुआ है, प्रस्तुति- अनुपम मिश्र)

यहाँ विकल्प से साभार

भारतीय लोकतंत्र एक सामंती लोकतंत्र है - मदन कश्यप

2011-10-13T23:54:00.000-07:00

ग्वालियर में शहीद ए आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर गत २७ सितम्बर को ‘दखल विचार

मंच’ द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला

ग्राम्शी ने कहा था कि एक बुर्जुआ लोकतंत्र में पूँजी जनता के सामूहिक विवेक को नियंत्रित करती है. आज भारत सहित सारी दुनिया में यह देखा जा सकता है. इन लोकतंत्रों में सारे निर्णयों और सारी गतिविधियों के केन्द्र में लोक नहीं पूंजीपति हैं. बड़े स्पष्ट तरीके से नीतियाँ इस प्रकार बनाई जा रही हैं कि वे पूंजीपतियों के वर्ग-हितों के अनुरूप हों. इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से समाज का बड़ा हिस्सा वंचना का शिकार होकर हासिये पर जा रहा है. किसान, मजदूर और आदिवासी अब सत्ता विमर्श के केन्द्र पर नहीं हैं. एक ऐसा विकास-विमर्श प्रचलित किया जा रहा है जिसमें पूंजीपतियों की समृद्धि को ही विकास का पर्याय बना दिया गया है. यह केन्द्र लगातार संकुचित हो रहा है और हाशिया बढ़ता जा रहा है. इसके स्रोत सत्ता की बदली हुई शब्दावली में भी देखे जा सकते हैं. संविधान में कहीं ‘केन्द्र’ शब्द का प्रयोग नहीं है. वहाँ ‘संघीय शासन’ की बात की गयी थी. लेकिन आप देखेंगे कि मीडिया से लेकर सत्ता तक की भाषा में ‘केन्द्र सरकार’ का प्रचलन है. यह सिर्फ भाषा का खिलवाड नहीं. यह उस बदले हुए वैचारिक परिदृश्य को भी दिखाता है जिसमें सभी का प्रतिनिधित्व करने वाली और विभिन्न राष्ट्रीयताओं तथा समाजों के एक संघ की प्रतिनिधि सरकार एक सर्वाधिकारी केन्द्रीय सत्ता में तब्दील हो गयी है. यह बातें ग्वालियर स्थित कला वीथिका में शहीद ए आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर गत २७ सितम्बर को ‘दखल विचार मंच’ द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला में हिस्सेदारी करते हुए वरिष्ठ कवि तथा विचारक मदन कश्यप ने मुख्य वक्तव्य देते हुए कहीं. पूंजीवादी लोकतंत्र के भीतर पैदा होने वाले विभाजनों की विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ‘इस केन्द्र और हासिये के विभाजन का असर भी शुरू से ही साफ़ दिखाई देने लगा था. कश्मीर, पूर्वोत्तर ही नहीं देश के तमाम हिस्सों सहित लगभग हर राज्य में इस द्वंद्व का प्रतिफलन हिंसक/अहिंसक संघर्षों में हुआ है. सुविधाप्राप्त तथा वंचितों के बीच बढ़ती खाई ने भारत ही नहीं दुनिया भर में एक ऎसी स्थिति बनाई है जिसमें लोगों का गुस्सा साफ़ दिखाई दे रहा है. अरब देशों से लगाए यूरोप और अमेरिका तक में जारी जनता के विरोध प्रदर्शन पूंजीवादी लोकतंत्र की इसी विफलता के स्वाभाविक परिणाम हैं. यहाँ बड़ी भूमिका निभाने में क्रांतिकारी शक्तियों की अक्षमता ही पूंजीवाद को अब तक ज़िंदा रखे है. ऐसा क्यों है, इस पर गंभीर विचार की ज़रूरत है.’

विषय प्रवर्तन करते हुए वरिष्ठ लेखक डा मधुमास खरे ने विस्तार से भगत सिंह के वैचारिक स्रोतों का ज़िक्र करते हुए कहा कि आज दक्षिणपंथी ताकतें भगत सिंह के नाम पर भ्रम फैलाना चाहती हैं लेकिन उनका लिखा उनकी सही वैचारिक स्थिति और क्रांतिकारी सोच का पता देती है. उन्होंने युवाओं से उनके लेखों को गंभीरता से पढ़ने की सलाह दी.

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ट्रेड युनियन कर्मी का. राजेश शर्मा ने देश-दुनिया में चल रहे संघर्षों की और इशारा करते हुए कहा कि यह समय दुनिया भर की क्रांतिकारी शक्तियों के तैयार हो जाने का है. पूंजीवादी लोकतंत्र की सीमाएँ सामने आ गयी हैं और जनता उसका असली चेहरा पहचान चुकी है. आज ज़रूरत इसका बेहतर विकल्प प्रदान करने की है.

कार्यक्रम के आरंभ में दखल की सांस्कृतिक टीम ने क्रांतिकारी गीतों की प्रस्तुति की. इस अवसर पर ‘भगत सिंह ने कहा’ सीरीज के पोस्टरों तथा पुस्तकों की एक लघु प्रदर्शनी भी लगाई गयी थी. कार्यक्रम का संचालन युवा कवि अशोक कुमार पाण्डेय ने किया तथा इसमें ज़हीर कुरैशी, ए असफल, संतोष निगम गुरुदत्त शर्मा, सतीश गोविला, डा अशोक चौहान, डा जितेन्द्र विसारिया, अमित शर्मा, जयवीर राठौर, किरण, ज्योति सिंह, आशीष देवरारी सहित अनेक लोग उपस्थित थे.

प्रस्तुति – फिरोज खान

शीबा पर हमला अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है!

2011-10-09T01:24:00.000-07:00

प्रेस नोट

जानी-मानी लेखिका औरस्त्री अधिकार कार्यकर्ता शीबा असलम फहमी के घर पर दिल्ली में हुए इमाम बुखारीसमर्थकों के बर्बर हमले का हम कडा विरोध करते हैं. साम्प्रदायिक कट्टरता के खिलाफखुलकर लिखने वाली शीबा को धमकियां लंबे समय से मिल रही थीं और इसके पहले भी उन परहमले हुए हैं. देश में लगातार सर उठा रहे दक्षिणपंथी कट्टरपंथ को रोकने में सरकारकी नाकामयाबी ने जनपक्षधर लेखकों के लिए तमाम मुश्किलात खडी कर दी हैं और लोकतंत्रके समक्ष यह एक बड़ी चुनौती है.

दखल विचार मंच इस घटनाकी कड़ी निंदा करता है और शीबा के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करता है. साथ ही हमदिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय शीला दीक्षित जी से अपराधियों के खिलाफ शीघ्र कड़ीसे कड़ी कार्यवाही करने की तथा शीबा असलम फहमी और उनके परिवारजनों की समुचितसुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हैं.

सादर

संयोजन समिति, दख़ल विचार मंच

शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की जयन्ती पर व्याख्यान और परिचर्चा

2011-09-18T01:58:00.000-07:00

शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की १०५वींजयन्ती पर व्याख्यान और परिचर्चा

‘हाशिए का समाज और लोकतंत्र कीसीमाएँ’

भगत सिंहभारतीय मुक्ति संग्राम में न केवल एक ऐसे जांबाज सिपाही की तरह सामने आते हैंजिसने दुश्मनों के सामने कभी घुटने नहीं टेके बल्कि एक ऐसे विचारवान क्रांतिकारीकी तरह भी सामने आते हैं जिसने भारत के भविष्य के लिए एक ऐसा स्वप्न देखा थाजिसमें एक शोषण-विहीन समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो सके. उनमें वर्तमान और भविष्य को देख-समझ पाने की जोअंतर्दृष्टि थी उसी के चलते अपने लेखों में उन्होंने शायद उस दौर में पहली बारजाति और धर्म जैसे मसलों के आजादी की लड़ाई के साथ आपसी रिश्तों की सटीक पहचान कीथी और साथ ही यह भी कहा था कि ‘अगर गोरे अंग्रेजों के बाद यहाँ काले अंग्रेज आगए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आजादी का अर्थ व्यवस्था परिवर्तन है’. आजादी केइतने सालों बाद उनका जन्मदिन हमें आजादी के वही बचे हुए कार्यभार याद दिलाता है.अपना शासन चलाने के लिए हमने जो राजनैतिक-आर्थिक व्यवस्थाएं चुनीं, आज तमाम तथ्योंकी रौशनी में उन पर विचार कर उन शहीदों के सपनों के भारत को बनाने के लिए कोशिशकरना ही उनके शहीदी दिवस या जयंतियों के आयोजन को अर्थपूर्ण बना सकता है. ‘दखलविचार मंच’ पिछले तमाम वर्षों से ऐसे ही सवालों से जूझने की कोशिश कर रहा है.

यह कोई छिपा हुआतथ्य नहीं है कि एक तरफ तो पढ़ा-लिखा शहरी और देश के केन्द्र में रहने वाला तबकावर्तमान राजनैतिक-आर्थिक व्यवस्था से लाभान्वित हुआ है तो दूसरी तरफ उत्तर-पूर्वीभारत, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अन्य आदिवासी इलाकों जैसे तमाम हाशिए के समाजों औरआर्थिक रूप से पिछड़े हुए तबके को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है. इरोम शर्मिला हों याहिमांशु कुमार, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के साथ जो व्यवहार हुआ है उसनेलोकतंत्र की मूल भावना को कटघरे में खड़ा किया है. आखिर ‘समानता और भातृत्व’ की बातकरने वाला आधुनिक लोकतंत्र देश के इन उत्पीड़ित समाजों को न्याय क्यों नहीं दे पारहा? यह लोकतंत्र की सीमा है या फिर हमारे नेतृत्वकर्ताओं की? इसका विकल्प क्या हो सकता है?

इन्हीं सवालों सेजद्दोजेहद करने के लिए हमने भगत सिंह जयन्ती , 27 सितम्बर, दिन मंगलवार कोपड़ाव स्थित कला वीथिका में शाम साढ़े पाँच बजे से एक व्याख्यान और परिचर्चा आयोजितकी है जिसका विषय है - ‘हाशिए के समाज और लोकतंत्र की सीमाएँ’. कार्यक्रम के मुख्यवक्ता होंगे जाने-माने कवि ,विचारक और ‘पब्लिक एजेंडा’ के साहित्य संपादक श्री मदनकश्यप.

आइये मिलकरविचार करें क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ नेताओं नहीं जनता का भी मसला है.

सादरअभिवादन सहित

संयोजनसमिति, दखल विचार मंच

अन्ना पर एक अलहदा विचार....

2011-08-16T10:33:00.000-07:00

(मोहन श्रोत्रिय के फेसबुक वाल से यह संक्षिप्त नोट इस उन्माद के माहौल में सार्थक हस्तक्षेप करता है)

व्यवस्था-परिवर्तन ऐसे तो नहीं होता......

क्या अन्ना सचमुच इस देश की समूची सिविल सोसायटी का प्रतिनिधित्व करते हैं? भ्रष्टाचार है देश में, और भरपूर है. भयावह रूप धारण कर चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, और न हो सकती हैं. पर जन लोकपाल की नियुक्ति भर से यह समस्या समूल नष्ट कैसे हो सकती है?जन लोकपाल को रामबाण औषधि के रूप में पेश करना ही यह बताता है कि अन्ना और उनकी टीम को समस्या के निराकरण-निवारण के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है. भ्रष्टाचार की जड़ें पूंजीवादी व्यवस्था में गहरे तक जा धंसी है. व्यवस्था परिवर्तन के लिए अन्ना और उनकी टीम के पास सामान ही क्या है?

व्यवस्था परिवर्तन का संबंध है उत्पादन-संबंधों से. जब तक इस देश की मजदूर-किसान की समस्याएं इसके घेरे में नहीं आएंगी ,और उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तब तक व्यवस्था परिवर्तन की बात शेख चिल्ली के सपने से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती. दुनिया भर की सामाजिक क्रांतियों के इतिहास पर नज़र डाल लेना हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है. सोचें. विचार करें, उन्हें साझा करें. गुस्से में नहीं, ठंडे दिमाग से. इन दिनों देखा जा रहा है बात का जवाब गाली से दिया जारहा है. फ़ेस बुक पर भी. इससे बात आगे नहीं बढ़ती. असहमतियों की अभिव्यक्ति के और भी तरीके हैं. अपनी भाषा बहुत समृद्ध है, कुछ भी कह पाने के लिए.

मज़हबी आतंक के खिलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ वाम ताकतें लड सकती हैं

2011-07-14T09:33:00.000-07:00

शमशाद इलाही अंसारी

इस्लाम के हवाले से या किसी दूसरे मज़हब के हवाले से आप इस लडाई को नहीं लड सकते..कुरान शरीफ़ के हवाले से अल -कायदा ने दुनिया भर में जिन लडाकों को भर्ती किया है इसके लिये उन्होंने भी तर्क दिये थे और बाकायदे पढे लिखे लोगों का दिमाग साफ़ किया था. मैं किसी भी मज़हब के ऐतबार से जिहाद नहीं लड सकता..क्योंकि अगर तारीख पढें तब पता चलता है कि मरने वाला और मारने वाला दोनों के हाथ में कुरान शरीफ़ था. (हज़रत अली हत्याकाण्ड से लेकर सलमान तासीर की हत्या तक) इस्लाम के नुक्ते नज़र से यह लडाई नहीं लडी जा सकती. अभी वक्त आ गया है धर्म को निजी मसलो तक महदूद कर देने का...जो सडक पर दिखाई दे वह धर्म नहीं, जो भी फ़िज़ा में घुले वह राजनीति है.

मज़हबी आतंक के खिलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ वाम ताकतें लड सकती हैं और निर्णायक फ़तह भी उन्ही की होगी. चाहे शिव सेना हो या आर.एस.एस. मुजाहिदीन, अल कायदा, हमस या हिज़्बोल्लाह,ब्रदरहुड आदि ये तमाम ताकतें जनता की दुश्मन हैं, ये तब-तब ताकतवर हुए जब जब हमने लडना बंद कर दिया या हमारी पांते कमजोर हो गयी- चाहे भारत का सवाल हो या फ़लस्तीन का.

रही बात इन धमाकों की...असीमानंद के खुलासे के बाद यह भरोसे से कहना कि यह काम मुसलमान फ़िरकापरस्त ताकतों का ही है, शायद जल्दबाजी होगी. जांच के बाद पता चला कि शिव सेना को कोई घडा इसमे लिप्त पाया गया तब क्या करोगे? चिदांबरम और उसकी व्यवस्था एक धोखा है...क्या हम भूल गये किस तरह इसने आज़ाद की हत्या करायी, ये मेरा नहीं स्वामी अग्निवेश का भी संशय है.

निर्दोष लोगों की हत्यायें करना...कोई बुजदिल और नपुंसक व्यक्ति अथवा संगठन ही कर सकता है, इनकी शिनाख्त करना और समाज में इन्हे अलग थलग करना एक बडा काम है, बडे फ़लक की सोच से लैस ही इस चुनौती का सामना कर सकता है. आपने यह लडाई शुरु की है..मुहीम शुरु की है..स्वागत आपका..यह काम सराहनीय है. हम सभी इसमें शरीक हैं और होने चाहिये..गली कूचों से लेकर मंदिर -मस्जिद और संसद तक यह सफ़र आसान नहीं

कोटड़ा, एन जी ओ, झारखंड वगैरह

2011-05-24T09:32:00.000-07:00

संदेश और चेतावनियां

रामशरण जोशी

उदयपुर से करीब 130 कि.मी. के फासले पर कोटड़ा आदिवासी बाहुल्य तहसील है। इसे आदिवासी क्षेत्रों में गुजरात का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। करीब 30-32 वर्ष बाद फरवरी में इस तहसील की पुनर्यात्रा का मौका मिला। इस संक्षिप्त यात्रा के आरंभ में कोटड़ा के वर्तमान परिदृश्य पर एक मार्के की टिप्पणी सुनने को मिली। क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता का कहना था,'कोटड़ा में जो थोड़ा-बहुत विकास दिखाई दे रहा है, यह भय का परिणाम है। मेरी उत्सुकता थी, 'वो कैसे? किस प्रकार का भय? उसका सहज उत्तर था, 'जिले की नौकरशाही नक्सलवादियों-माओवादियों से आतंकित है। इसे आशंका है कि यदि इस पिछड़ी तहसील में ईमानदारी के साथ विकास-कार्य नहीं किया गया तो इस इलाके में भी लघु रूप में झारखंड-छत्तीसगढ़ पनप सकते हैं। यह संक्षिप्त कथन कई संदेशों और चेतावनियों को ध्वनित करता है।

कोटड़ा दक्षिण राजस्थान की सबसे पिछड़ी तहसील है। जंगलों, पहाड़ों और पिछड़ेपन से घिरी। कहते हैं 1857 के असफल विद्रोह के पश्चात विद्रोही वीर तात्या टोपे के साथियों ने इस क्षेत्र में शरण ली थी। अंग्रेजों के विरुद्ध थोड़ी-बहुत गुरिल्ला कार्रवाइयां भी चलती रही थीं। यह इलाका अकाल और भूख की मार सहता रहा है। आज इसका नक्शा बदला-बदला दिखाई दे रहा है।

1978 में कोटड़ा पहुंचना जंग जीतने के समान था। जिला मुख्यालय उदयपुर से तहसील मुख्यालय कोटड़ा तक की दूरी तय करने में चार-पांच घंटे लग जाया करते थे। संकरी ऊबड़-खाबड़ सड़क पर इक्की-दुक्की बसें चला करती थीं, और वो भी कमर तोड़। आज न वैसी सड़कें हैं, न हिंडोला बसें। राष्ट्रीय मार्ग-76 के बन जाने से यह यात्रा डेढ़-दो घंटों में सिमट गई है। छह लेन है यह मार्ग। उदयपुर से 50-60 कि.मी. फासले पर देवला पड़ता है। वहां से कोटड़ा के लिए असली सफर शुरू होता है। अब यह मार्ग भी चौड़ा और डामर युक्त है जिस पर लग्जरी बसें, कारें, बड़ी जीपें, मोटर बाइक जैसे वाहन आपके स्थाई सहयात्री बन गए हैं। अब यह मार्ग उपभोक्ताओं के लिए है, न कि पैदलचियों, गाड़ीवानों, साइकिल सवारों और वनवासियों के लिए।

अब पहाड़ नंगे दिखाई दे रहे हैं। उनकी पीठ पर उभरी छिलाइयां उपभोक्ता सभ्यता की हिंसक भूख की कहानियां कह रही हैं। कभी इन पहाड़ों पर हरियाली छितराई हुई थी। पर अब 'जल-जंगल-जमीन के लुटेरों ने इसे पीड़ा से भर दिया है। 'आज ने 'बीते कल को गति से तो समृद्ध किया है, लेकिन इसका काफी कुछ हर भी लिया है ताकि 'आने वाला कल भौतिक रूप से समृद्धतर हो सके। फिर यह अहसास उभरता है कि कोटड़ा—झाड़ोल के जन-जल-जंगल-जमीन 'कल से कल तक की यात्रा से गुजर रहे हैं; इस संक्रांति काल की बिवाइयों से मुक्ति नहीं; ये अपरिहार्य हैं। फिर यह अहसास आपको 'विस्तार से जोड़ देता है। इस विस्तार में दंतेवाड़ा भी समाया हुआ है और झारखंड भी। एक पल में मैंने उन तमाम आदिवासी अंचलों की यात्रा कर डाली जहां आधुनिक राज्य ने कारपोरेट घरानों को जन-जल-जंगल-जमीन को रौंदने की छूट दे दी है या देने की प्रक्रिया में है। विकास अपरिहार्य है, पर इसका मूल्य कौन चुकाए? विकास का रूप कैसा हो? ये प्रश्न तो अभी अनुत्तरित हैं।

इन प्रश्नों के बीच एक सुखद अहसास भी होता है। मैं देख रहा हूं स्कूली पोशाक में बच्चे-बच्चियां टापरों से निकल रहे; हल्के बस्ते हवा में उड़ रहे हैं। यह दृश्य शृंखला का रूप ले लेता है और ताजा 'उपलब्धि की मेंट्री रास्ते भर करता है। 'उपलब्धि इसलिए कि सातवें दशक के अंतिम पहर में ऐसा दृश्य दुर्लभ था। बच्चे थे, पर नंग-धड़ंग। अपवाद स्वरूप ही किसी बच्चे को स्कूली पोशाक में देखा होगा। टापरा में टाबर (बच्चे) थे, पर स्कूल गुम था। आज टापरा हैं, टाबर हैं और स्कूल हैं। स्कूल जाती टोलियों में लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल हैं। भीलों में लड़कियों का स्कूल जाना किसी ऐतिहासिक यात्रा से कम नहीं है।

उदयपुर स्थित स्वयंसेवी संस्था (एन.जी.ओ) 'आस्था के निमंत्रण पर कोटड़ा जाना हो रहा है। आदिवासी विकास मंच द्वारा आयोजित 'आदिवासी वार्षिक सम्मेलन में शामिल होना है। इस निमंत्रण के पीछे भी एक कहानी है। आस्था के कर्ताधर्ता भंवर सिंह और उनके साथियों का अनुरोध था कि इस वर्ष आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करूं। इसकी वजह यह थी कि मैं इस क्षेत्र के आदिवासियों के 'चेतना निर्माण और बंधुआ मुक्ति कार्यक्रम से जुड़ा रहा हूं। यहीं मैंने बंधक श्रमिक शिविर में अपनी चर्चित चेतना निर्माण एक्सरसाइज—'आओ शिकार करें, आओ नया गांव बसाएं को ठेठ देसी उपकरणों व प्रतीकों के माध्यम से विकसित किया था। भंवर सिंह और उनके साथियों ने बताया कि उन्होंने भीलों में जागृति पैदा करने के लिए इस एक्सरसाइज का खूब प्रयोग किया है। इस खेल को मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी खिलाया गया है। (विस्तार के लिए देखें—आदिवासी समाज और शिक्षा; ग्रंथ शिल्पी, दिल्ली)

क्या कभी मैं कल्पना कर सकता था कि कोटड़ा के मार्ग में मोबाइल टॉवर होंगे, टीवी टॉवर होगा; कोटड़ा कस्बे की दुकानों व घरों में टीवी सेटों से चिपके हुए लोग मिलेंगे; भीलों के कानों से मोबाइल सटे होंगे; भीलनियां ठेठ देसी अंदाज व बोली में बतिया रही होंगी; जगह-जगह रेस्तरां-कम-बीयर बार (स्थानीय लोग व्यंग्य में इसे 'वसुंधरा प्याऊ कहते हैं क्योंकि वसुंधरा राजे के कार्यकाल 2003-8 में देशी-अंग्रेजी शराब के बार खूब खुले थे) उग आए होंगे; बिलायती बीयर देसी बीयर (महुआ) को डकार जाएगी; सरकारी दफ्तरों-अमलों का जाल बिछा होगा; एन.जी.ओ. की संस्कृति कोटड़ा जीवन पर अमरबेल बन फैली मिलेगी।

कोटड़ा के लिए रवाना होने से पहले उदयपुर के आस्था ऑफिस में समन्वय निदेशक भंवर सिंह से एन.जी.ओ. के रोल और कोटड़ा-कायाकल्प को लेकर लंबी चर्चा हुई थी। आस्था के संस्थापक स्व. ओम श्रीवास्तव, भंवर सिंह, आर.डी.व्यास तथा उनके कुछ अन्य साथी कोटड़ा में कार्य आरंभ करने से पहले प्रसिद्ध एन.जी.ओ. 'सेवा-मंदिर से संबद्ध थे। लेकिन मतभेद के कारण 'आस्था की स्थापना हुई थी। वास्तव में यह मतभेद एक बड़े विमर्श का आयाम लिए हुए था। मुद्दा यह था कि एन.जी.ओ. का वैचारिक व कार्य चरित्र कैसा होना चाहिए? क्या एन.जी.ओ. को यथास्थितिवादी होना चाहिए या यथास्थिति विरोधी व परिवर्तनवादी? क्या एन.जी.ओ. को प्रतिवाद व प्रतिरोध की शक्ति से लैस रहना चाहिए या अनुनय-विनय-आवेदन-समर्पणवादी होना चाहिए? क्या

एन.जी.ओ. का कार्य निर्धारित विकास तक सीमित रहे या विकास प्रक्रिया में इसे हस्तक्षेप भी करना चाहिए?

इन सवालों से मुठभेड़ के दौरान यह बात खुलकर उभरी कि अधिकांश एन.जी.ओ. यथास्थितिवादी, औपचारिकतावादी, व्यवस्था सम्मत विकासवादी, हस्तक्षेप विरोधी और सुविधावादी होते हैं। इनका अपना अलग समानांतर सत्तातंत्र होता है। यह किसी सरकारी नौकरशाही से कम नहीं होता है। इसके पदाधिकारियों का अपना एक 'ग्लैमर जगत होता है। वे अपने ग्लैमर व सुविधा तंत्र को बनाए रखने के लिए खतरों-संकटों से पलायन करते रहते हैं और समझौतावादी बनते चले जाते हैं। ओम और उनके साथियों को इस कार्य शैली से असहमति थी...और जिसका परिणाम हस्तक्षेप सफल आस्था के जन्म के रूप में निकला।

चर्चा के दौरान भंवर सिंह ने बतलाया कि उन्होंने ग्रास रूट्स पर हस्तक्षेप कितना और किस प्रकार सफल हो सकता है, इसके लिए कोटड़ा को 'परीक्षण स्थल बनाया। पहले इस क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन किया ;अंतर्विरोधों को चिन्हित किया; संघर्ष की रणनीति तैयार की; लोगो को संगठित किया व चेतना संपन्न बनाया; जल-जंगल-जमीन के मुद्दों पर आंदोलन हुए; सफलताएं भी मिलीं और नाकामियां भी। आस्था के नेतृत्व में कोटड़ा में ही नहीं, दक्षिण राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन चले। आंदोलन का सिलसिला 1995 से शुरू हुआ तो आज तक चल रहा है। विगत 15 वर्षों में उदयपुर डिवीजन के विभिन्न क्षेत्रों में लोगो के शोषण, उत्पीडऩ, अन्याय व अत्याचार, सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को लेकर बहु-आयामी संघर्ष के नियमित प्रयोग किए गए हैं।

गौरतलब यह भी है कि संघर्षों के नेतृत्व के लिए इस जनजाति के लोगों को ही तैयार किया गया। भंवर सिंह का मत था कि बाहर से आरोपित नेतृत्व की अंतर्निहित सीमाएं होती हैं। वह एक सीमा से अधिक प्रभावी व उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। बेहतर तो यही है कि भुक्तभोगी समाज से ही नेतृत्व पैदा हो। वही आंदोलन का परचम थामे। फिर से एन.जी.ओ. के कार्य-चरित्र की ओर लौटते हैं। भंवर सिंह के इस मत से किसे असहमति हो सकती है कि इस तरह की संस्थाएं मूलत: 'उफनते दूध में ठंडे पानी की बूंद की भूमिका निभाती हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से इसे 'अंतर्विरोधों का डिफ्यूजन ' कहा जाता है। अर्थात् किसी समस्या या टकराव के वैज्ञानिक समाधान के बजाए उसका अधबीच में तात्कालिक हल निकालना। इससे पहले कि समस्या यथास्थिति के लिए चुनौती बने, उसके समाधान की तार्किक परिणति से उसे भटका देना। डिफ्यूजन की शैली शासक वर्ग को काफी रास आती है। स्वयं सेवी संस्थाएं शासक वर्ग के लिए एक प्रकार से अग्रिम पंक्ति के 'सॉफ्ट वेपन का रोल अदा करती हैं। इसका लाभ राष्ट्रीय और वैश्विक शासक वर्गों को मिलता भी है।

यह अकारण नहीं है कि तीसरी दुनिया में सक्रिय लाखों एन.जी.ओ. को यूरो-अमेरिकी राष्ट्रों से भरपूर मात्रा में धन मिलता है। भारत के सभी क्षेत्रों में आज एन.जी.ओ. का नेटवर्क मौजूद है। जहां इन्हें सरकार से अनुदान मिलता है, वहीं अमीर देशों में स्थित डोनर एजेंसियों से विभिन्न रूपों में फंड भी प्राप्त होते हैं। ऐसी भी संस्थाएं हैं जो सिर्फ विदेशी धन पर ही जिंदा हैं। वे सरकारी धन लेना पसंद नहीं करती हैं। पिछले कुछ वर्षों से इन संस्थाओं को भारतीय कारपोरेट हाउसों से भी धन प्राप्त होने लगा है।

इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद भी उठे हैं। इनके माध्यम से विदेशी शक्तियां पिछड़े देशों के 'सोशल कल्चरल-पॉलीटिकल डेटा हासिल करती हैं। इन डेटा में सामाजिक तनाव, धार्मिक व जातिगत टकराव, जनजाति अस्मिता उभार, राजनीतिक असंतोष, आर्थिक विषमता, लोगों की क्रय-विक्रय क्षमता, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण जैसे बेशुमार विषय शामिल हैं। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि वैश्विक पूंजी की एक लॉबी जहां बड़े बांधों के निर्माण का समर्थन करती है तो दूसरी लॉबी उन संस्थाओं को धन देती है जो बड़े बांधों के निर्माण के विरुद्ध आंदोलनरत हैं। सारांश यह है कि एन.जी.ओ. 'गैर-सैन्य सामरिक रणनीति का महत्वपूर्ण अंग है। यह भी सही है कि जेनुइन स्वयं सेवी संस्थाएं सकारात्मक भूमिका भी निभाती हैं। समाज की समझ को पैना करती हैं। यह सच भी है कि एन.जी.ओ. को देश की वर्तमान व्यवस्था द्वारा स्वीकृत दायरे के अंतर्गत ही अपनी कार्रवाइयां करनी होती हैं। राज्य की एन.जी.ओ. तंत्र से अपेक्षा रहती है कि यह राजनीति से स्वयं को दूर रखेगा और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से विकास एवं परिवर्तन की गतिविधियां संचालित करेगा। वह ऐसी विचारधारा और कार्यों से दूर रहेगा जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीतिक अस्थिरता व सामाजिक असंतोष का आधार बन सकती हैं।

जाहिर है कोई भी एन.जी.ओ. राज्य का कोपभाजन बनना नहीं चाहेगा। यदि वह ऐसा करता है तो उसके आर्थिक स्रोत (देशी व विदेशी) प्रभावित हो सकते हैं। अत: तयशुदा दायरे के भीतर रह कर ही एन.जी.ओ. काम करते हैं। जब तक वे ऐसा करते हैं देश का शासक वर्ग निश्ंिचत रहता है। जब वे अपनी सीमा लांघने लगते हैं

तब इस वर्ग को बेचैनी होती है। जाहिर है जो रेडिकल एन.जी.ओ. होते हैं वे शासक वर्ग की सीमा को तोड़ेंगे भी। उनकी कोशिश रहेगी राज्य के चरित्र के रेडिकल बदलाव की, एक समतावादी व्यवस्था व परिवेश के निर्माण की। वे अपने संघर्ष, अपनी गतिविधियों को उस छोर तक पहुंचा भी देते हैं जहां से रेडिकल राजनीति की यात्रा शुरू होती है। यह व्यापक आयाम वाली यात्रा होती है। बुनियादी मुद्दा यह है कि एन.जी.ओ. को राज्य व्यवस्था के 'अनौपचारिक अंगÓ के रूप में ही क्यों काम करना चाहिए? जब एन.जी.ओ. जल-जंगल-जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्त्री सशक्तिकरण, रोजी-रोटी अधिकार, असंगठित श्रमिक, बाल श्रमिक, न्यूनतम मजदूरी, मानव अधिकार, दलित व आदिवासी सशक्ति-करण, भूमि सुधार, बहुराष्ट्रीय निगमों का विरोध, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन, सांप्रदायिकता विरोधी अभियान, फासीवाद विरोधी अभियान, जैसे सरोकार वाले क्षेत्रों से जुड़ेगा तो उसे इन व्याधियों के कारणों की गहराई में उतरना ही होगा। उसे 'कारण और प्रभावÓ के अंतर्संबंधों को समझना ही पड़ेगा। किसानों की आत्महत्या के मूल कारणों को समझे बगैर कोई एन.जी.ओ. अपने काम के साथ कैसे न्याय कर सकता है? जल-जंगल-जमीन की लुटाई कौन कर रहा है?, इससे किसे फायदा पहुंच रहा है?, खनिज संपदा के अवैध दोहन को किसका संरक्षण प्राप्त है?, इन सवालों से एन.जी.ओ. को टकराना ही पड़ेगा। जब वह इनसे टकराएगा तब सत्ता प्रतिष्ठान के छोटे-बड़े कारिंदों से मुठभेड़ें अपरिहार्य हैं। ऐसा करने से एन.जी.ओ. को अपने जन सरोकारों के साथ न्याय करने का सुखद संतोष जरूर प्राप्त होगा। राज्य का गुस्सा उस पर नहीं टूटेगा, इससे इंकार नहीं है। लेकिन किसी स्तर पर वह बदलाव का वाहक बनेगा, क्या यह कम है?

जब इस अनौपचारिक संवाद की गहमा-गहमी से ध्यान छिटक कर सामने की तरफ गया तो देखा मैदान पर आदिवासी परिधानों का बसंत उतर आया है। औरतों ने मरदों को तादाद में मात दे रखी है। इन औरतों का उत्साह देखते ही बनता है। मैं अपनी पहली यात्रा की स्मृतियों की आहट सुन रहा हूं। 32 वर्ष पहले इनकी काया कपड़ों से इतनी लकदक नहीं हुआ करती थी। तन पर फटे-पुराने कपड़े रहा करते थे। औरतों में इतना चमक धमक नहीं था। उभरते बाजार का प्रभाव साफ झलकता है। मरदों की देह-भाषा भी बाजार-प्रभावों की गवाही है। युवकों की कलाइयों पर घडिय़ां हैं। पहले इनकी काया पर परंपरागत गोदन प्रमुखता से हुआ करते थे। अब रागदरबारी के छैलाओं की झलक देखी जा सकती है। शहरी बनने की होड़ में वे शामिल दिखाई देते हैं। आइए, इस मानवता को और समीप से देखते हैं। इस दृश्य के नेपथ्य में भी झांकते हैं। क्या यथार्थ इतना ही सुंदर-सफल-शाइनिंग है, इसे भी तो समझ लें। कोटड़ा बाजार से इस सम्मेलन-स्थल की ओर आ रहा था, तब एक भफल बालक टकराया। मेरे साथ उदयपुर से प्रकाशित समता संदेश के संपादक हिम्मत सेठ भी थे। बालक की आयु 10-12 वर्ष की रही होगी। वह कोटड़ा तहसफल के किसी गांव का था। सिर पर बोझ था, सामान की गठरी रखी हुई थी। नंगे पांव था। आधा जिस्म लगभग उघड़ा हुआ। आंखें धंसने को तैयार थीं। हमसे रहा नहीं गया। चलते-चलते कुछ पूछ ही लिया। उसने भयमिश्रित भाव से अपनी छोटी-मोटी कहानी यूं रखी, अपनी बोली मेें : ''मेरा नाम रमेश है। मैं यहां एक दुकानदार के यहां काम करता हूं। सुबह आठ बजे से रात के नौ बजे तक काम करता हूं। सेठ का सामान ढोना पड़ता है। कोई छुट्टïी नहीं होती है। स्कूल नहीं जा सका। मजूरी से अपना और माता-पिता का पेट पालता हूं। सेठ मुझे दिन में खाना देता है। चाय पिलाता है और 20 रुपए रोजाना देता है। मेरे जैसे कई टाबर (बच्चे) कोटड़ा में काम करते हैं।''

इस कहानी के साथ-साथ 'बाल श्रम' की एक और कहानी का भी पता चला। कोटड़ा कस्बा 'काली सिंध' नदी के किनारे बसा हुआ है। यह नदी कोटड़ा और गुजरात के बीच बहती है। मफलों बहकर यह नदी साबरमती में समा जाती है। सीमांत क्षेत्र होने के कारण गुजराती भाषा की छाप यहां देखी जा सकती है। गुजरात नंबर प्लेट के अनेक वाहन कोटड़ा में देखे जा सकते हैं। एक मायने में क्षेत्र के भीलों की अर्थव्यवस्था गुजरात से भी जुड़ी है। नदी के दोनों छोर के लोगों की आवाजाही रहती है। काम धंधा चलता रहता है। गुजरात में कपास की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। कपास के फूल तोडऩे के लिए कोमल उंगलियों को काफी उपयोगी माना जाता है। जाहिर है, कपास की खेती में 'बाल श्रमिकोंÓ की काफी खपत है। इस खपत को कोटड़ा क्षेत्र के आदिवासी बाल श्रमिकों से पूरा किया जाता है। बच्चों के माता-पिता गुजरात के धनी किसानों या श्रम ठेकेदारों से अग्रिम धन ले लेते हैं और अपने बच्चों को स्कूल के बजाए उनके हवाले कर देते हैं। ऐसे बच्चों से खेतों में हाड़-तोड़ श्रम लिया जाता है। उनका बचपन, किशोरपन जल्द ही लुप्त हो जाता है।

सम्मेलन में मौजूद जिलाधीश ने इस बाल श्रम के बारे में स्वीकार भी किया। उन्होंने यह भी बतलाया कि इसकी रोकथाम के कई उपाय किए गए हैं। लेकिन धनी किसान व ठेकेदार भी कम चालाक नहीं हैं। उन्होंने सस्ती दरों पर बाल श्रम का शोषण जारी रखने के लिए ऐसी तरकीब ईजाद की है कि हमारा प्रशासन भी लाचार है। अब ये किसान गरीब भफलों से कोटड़ा में ही कपास की खेती करवाते हैं। भफलों के खेतों को इस्तेमाल में लाया जाता है। जब कपास की फसल तैयार हो जाती है तब आदिवासियों के बच्चों को इस काम में जोत दिया जाता है। अपने ही खेत पर काम करने से बच्चे को कैसे रोका जा सकता है? इस प्रकार 'बाल श्रमÓ इस क्षेत्र में मौजूद है। फिर भी प्रशासन इस नई समस्या के हल का उपाय भी तलाश रहा है। जिलाधीश ने चर्चा में यह भी माना कि इस क्षेत्र में स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। शिक्षक गायब रहते हैं। वैसे 51 फीसदी शिक्षकों और 25 फीसदी प्रिंसीपलों का अभाव इस इलाके में है। इस जानकारी से सतह के नीचे की सच्चाई स्वत: स्पष्ट है। जहां 'बाल श्रमिक' हैं, वहीं 'ड्राप आउट' भी रहेंगे ही। दोनों समस्याओं का संबंध निर्धनता व लाचारी से है।

1978 में कोटड़ा और झाड़ोल क्षेत्रों में 'हाली प्रथा' (बंधक श्रमिक प्रथा) काफी प्रचलित थी। राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा आयोजित 'चेतना निर्माण शिविर' में 50-60 हालियों ने भाग लिया था। वे महाजनों, सूदखोरों, जमींदारों के बोझ तले दबे थे। क्षेत्र में काफी भूमिहीनता थी। विभिन्न हथकंडों से गैर-आदिवासियों के हाथों में भफलों की भूमि खिसक जाया करती थी। आज इस स्थिति में सुधार माना जाता है। हाली प्रथा पर अंकुश लगा हुआ हैपर यह पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है। घंटों चले इस सम्मेलन में आदिवासियों ने मंच से अपने शोषण के नए-नए रूपों की शिकायतें भी सामने रखीं। इन शिकायतों में वन अधिकार कानून, 2006 व 2008 के क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार; आदिवासियों को वनभूमियों का पट्टïा न देना; लघु वन उपजों पर डाका; बाहरी ठेकेदार व्यापारियों व कर्मचारियों द्वारा लूट-खसोट; मिलीभगत से कृषि व वन उपज का कम मूल्य लगाना; महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना में व्याप्त फर्जीवाड़ा व भेदभाव; सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दुरुपयोग; दबंगों द्वारा इसका दोहन और गरीबों को लाभ से वंचित रखना; राशन कार्डों में मनमानी व घूसखोरी; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से डॉक्टरों और स्कूलों से शिक्षकों का गायब रहना; स्कूल भवनों की कमी; फॉरेस्ट गार्ड, सिपाही, राजस्व अधिकारी का आतंक; स्वच्छ पेय जल की कमी; लिंक रोड का अभाव; अंधाधुंध शराब बिक्री; नशीले पदार्थों का बोलबाला; ऋण ग्रस्तता व सूदखोरी; काम का अभाव जैसी पीड़ाएं शामिल हैं।

सम्मेलन में आदिवासियों की आत्मलोचनात्मक दृष्टि के भी दर्शन हुए। जहां प्रतिभागियों ने शासन-प्रशासन की तीखी आलोचना की, वहीं अपने समाज में व्याप्त बुराइयों को लेकर समाज-नेतृत्व की भी खिंचाई की। इन बुराइयों में बहुपत्नी प्रथा, बाल-विवाह, डाकण-डायन, चुड़ैल, स्त्रियों का शोषण, मौताणा (किसी के असामयिक ढंग से मरने पर सामूहिक भोज लेना), शराब खोरी, दापा (वधू मूल्य), अशिक्षा व अन्य पिछड़ापन जैसी घटनाएं शामिल हैं। 1978 के चेतना शिविर में भी आदिवासियों ने अपने आंतरिक (समाजगत) और बाहरी शत्रुओं की पहचान की थी। संतोषजनक बात यह है कि यह चेतना जीवित ही नहीं है बल्कि इसमें नए आयाम भी जुड़े हैं।

सरकार और योजना चिंतकों को याद रखना चाहिए कि विगत तीन दशकों में विकास एवं आधुनिकीकरण के पैमाने बदले हैं। इस क्षेत्र के उत्पीडि़त लोगों में नई चेतना व आकांक्षाएं अंकुरित होने लगी है। अब ये अपने परिवेश जगत की शहरी जीवन से तुलना करने लगे हैं। 1978 में आज जैसी कई शिकायतें और मांगें नहीं थीं। पीड़ाएं सीमित थीं। पर आज ऐसा नहीं है। इनमें विवेचनात्मक व तुलनात्मक बोध जन्मा है। यह एक सकारात्मक परिणाम है। इसके साथ ही यह एक सार्विक प्रक्रिया भी है। इस प्रक्रिया के प्रभावों को छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के दूर-दराज आदिवासी अंचलों में भी देखा जा सकता है। निस्संदेह इस क्षेत्र के आदिवासियों की तुलना में झारखंड, उड़ीसा, बस्तर जैसे इलाकों के आदिवासियों का शोषण-उत्पीडऩ कई-कई गुना अधिक है। वहां खनिज व वन संपदा का दोहन भी निर्ममता के साथ हुआ है इसीलिए वहां अंतर्विरोध अधिक गहरे व पैने हैं। यही कारण है कि वहां अंतर्विरोधों के वैज्ञानिक समाधान के लिए संघर्ष भी है। वहां के अरण्य सुलगे हुए हैं। पर यहां शांत हैं। लेकिन ये कभी अशांत नहीं होंगे, यह कौन दावा कर सकता है।

समयांतर से साभार

असली इन्सान की तरह जियेंगे

2011-05-05T01:03:00.000-07:00

मार्क्स के जन्मदिवस पर अठारह वर्ष की उम्र में लिखी उनकी कविता

असली इन्सान की तरह जियेंगे

कठिनाइयों से रीता जीवन

मेरे लिए नहीं

नहीं, मेरे तूफानी मन को यह नहीं स्वीकार

मुझे तो चाहिए एक महान ऊंचा लक्ष्य

और उसके लिए

उम्र भर संघर्षों का अटूट क्रम

ओ कला! तू खोल

मानवता की धरोहर, अपने अमूल्य कोशों के द्वार

मेरे लिए खोल

अपने प्रज्ञा और संवेगों के आलिंगन में

अखिल विश्व को बांध लूँगा मैं

आओ

हम बीहड़ और सुदूर यात्रा पर चलें

आओ, क्योंकि हमें स्वीकार नहीं

छिछला निरुदेश्य और लक्ष्यहीन जीवन

हम ऊंघते, कलम घिसते

उत्पीडन और लाचारी में नहीं जियेंगे

हम आकांचा, आक्रोश, आवेग और

अभिमान से जियेंगे.

असली इन्सान की तरह जियेंगे.

- कार्ल मार्क्स

भ्रष्टाचार पर खुली बहस

2011-04-13T07:40:00.000-07:00

कार्टून यहाँ से साभार

साथियों,

भ्रष्टाचार का मुद्दा कोई नया नहीं है। पिछले दिनों इसे लेकर देश भर में जो आंदोलन हुआ उससे आप सब परिचित हैं। इसके पहले जयप्रकाश जी के नेतृत्व में चला संपूर्ण क्रांति का आंदोलन और फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में चला आंदोलन भी मूलतः भ्रष्टाचार के ही ख़िलाफ़ था। लेकिन इन तमाम आंदोलनों के बावज़ूद देश के भीतर यह बीमारी बढ़ती ही चली गयी और अब प्रस्तावित लोकपाल बिल के बाद यह पूरी तरह से ख़त्म हो जायेगी, यह विश्वास तो इसके नेतृत्वकर्ताओं को भी नहीं है। आख़िर ऐसा क्यूं है कि तमाम सारी कोशिशों के बावज़ूद भ्रष्टाचार कम होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है?

इसके साथ ही यह सवाल भी अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है कि आख़िर यह भ्रष्टाचार है क्या? क्या इसे सिर्फ़ किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा लिये जाने वाली रिश्वत तक सीमित करके देखा जा सकता है? क्या भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ़ आर्थिक भ्रष्टाचार है? क्या ‘हम सुधरेंगे-जग सुधरेगा’ जैसी बातों से भ्रष्टाचार दूर हो सकता है या फिर यह हमारी राजनैतिक-आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है?

तमाम अर्थशास्त्रियों ने यह स्पष्ट लिखा है कि जिन देशों में नई आर्थिक नीतियाँ लागू हुईं उनमें

भ्रष्टाचार तेज़ी से बढ़ा। अपने देश में हुए सत्यम घोटाले से हम सब परिचित हैं लेकिन इसके काफ़ी पहले अमेरिका में एनरान में ऐसा ही घोटाला हो चुका था। क्या सत्यम का खातों के साथ छेड़छाड़ भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है? पूंजीपतियों की अंधी लूट, गरीबों और आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा, समाज में बढ़ती जा रही हिंसा जैसी चीज़ें क्या भ्रष्टाचार से ही जुड़ी नहीं हैं?

इन सब सवालों से जूझने के लिये ‘दख़ल विचार मंच’ ने आगामी 17 अप्रैल, रविवार को पड़ाव स्थित कला वीथिका में दिन में एक बजे से एक ‘ख़ुली बहस’ का आयोजन किया है। इसमें डा ब्रह्मदेव शर्मा तथा युवा संवाद पत्रिका के संपादक व सामाजिक कार्यकर्ता डा ए के अरुण मुख्य रूप से भागीदारी करेंगे। आप सब से हमारा आग्रह है कि इस बहस में हिस्सेदारी करें जिससे इस सवाल पर बेहतर तरीके से समझ बनाते हुए ज़रूरी दख़ल किया जा सके।

सादर

संयोजन समिति, दख़ल विचार मंच

संपर्क – 09425787930, 09039968068

अन्ना का अनशन भ्रष्टाचार के खिलाफ है ही नहीं

2011-04-10T22:48:00.000-07:00

अंशुमाली रस्तोगी

समझ नहीं आता कि क्यों अन्ना हजारे के अनशन को मिस्र की क्रांति से जोड़कर देखा जा रहा है? क्यों जंतर-मंतर को तहरीर चौक बनाने की कवायदें घोषित की जा रही हैं? क्यों इसे आजादी के बाद की दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई बताया जा रहा है? क्या इस नाटक में मुख्य किरदार निभाने के लिए 71 साल के अन्ना हजारे ही बचे थे? फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अनशन अभी ही क्यों? और वो भी इतने गाजे-बाजे के साथ? ऐसे कितने ही सवाल दिमाग में उठ रहे हैं। लेकिन इस वक्त सवाल करना कुछ की निगाह में अनशन को गाली देने से कम नहीं है। पर क्या करें लोकतंत्र का तकाजा ही यह कहता है कि किसी मुद्दे या आंदोलन पर सवाल कैसे भी, कहीं भी उठाए जा सकते हैं। असहमतियां भी जरूरी हैं। शंकाएं बहुत कुछ दबे-छिपे को बाहर लाने के लिए बनीं रहनी चाहिए।

अन्ना हजारे के अनशन पर जो भी सवाल उठा रहे हैं, उन्हें देशद्रोही की श्रेणी में रखने की कोशिशें जारी हैं। उनसे कहा जा रहा है कि वे अपना मुंह बंद रखें। क्योंकि अन्ना का 'अनशन आंदोलन' एक नेक काम के प्रति प्रतिबद्धता है। हमने माना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना नेक ही नहीं, बेहद साहस का काम है, मगर इस आंदोलन में जो सैलिब्रटियों की फौज है, घोषित भ्रष्ट चेहरे हैं, मीडियाई तमाशा है उन्हें कहां ले जाएंगे? यह सब तो साफ दिख रहा है।

अन्ना का अनशन एक तरह से जश्न सरीखा बन गया है। चैनलों पर आईं तस्वीरों में युवा वर्ग को नाचते-गाते, ताली व थालियां बजाते साफ देखा जा सकता है। वहीं अन्ना के स्टेज पर कुछ अतिक्रांतिकारी युवा गिटार बजाकर न जाने कौन-से क्रांतिकारी गीत गा रहे थे। क्या ये गाना-बजाना अन्ना या उनके ईमानदार समर्थकों को दिखाई नहीं दिया? आप अनशन कर रहे हैं या गाने-बजाने की मंडली को सुनने आए हैं? फिर दो-चार दिनों में ही ऐसा क्या हुआ कि सब के सब ईमानदार हो गए? इतने ईमानदारों (?) को एक साथ देखकर लग ही नहीं रहा कि हमारा मुल्क भ्रष्टाचार में 87वें नंबर पर है। साथ ही एक सवाल यहां यह भी उठाया जा सकता है कि इस आंदोलन के प्रेम में जितनी भी जगहों या शहरों से जो भी वर्ग जुड़ा, क्या वे सब पाकदामन या ईमानदार हैं? भ्रष्टाचार का एक नया पैसा अब तक न उन्होंने लिया है न दिया? बड़े-बड़े फिल्म स्टार, उद्योगपति, व्यपारी वर्ग, शिक्षक, वकील आदि सब ईमानदारी हैं, कोई भ्रष्ट नहीं! भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का मतलब तो यही हुआ न कि इससे सिर्फ वही लोग जुड़ें जो ईमानदार हैं। अगर यह सही है, तो हमारे मुल्क में भ्रष्टाचार है ही कहां? क्या केवल सिविल सोसाइट ही दूध की धुली है? अगर कोई खामी-खराबी है, तो वह सिर्फ सरकार और नेताओं में है?

देखिए, बहुत आसान है भ्रष्टाचार या काले धन के मुद्दे पर सरकार या नेताओं के विरुद्ध खड़े हो जाना। पर बेहद कठिन है अपने ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े होना? खुद को भरे बाजार नंगा करना। चीखकर यह कहना कि हां, मैं भ्रष्ट हूं। अन्ना की भीड़ में जितने चेहरे शामिल हैं, उनकी ईमानदारी पर तरस ही खाया जा सकता है।

सवाल यह भी है कि लोकपाल विधेयक में केवल सिविल सोसाइटी के सदस्य ही क्यों? रिक्शावाला, ठेलेवाला, फड़ लगानेवाला, मजदूर, बेरोजगार आदि कहां हैं इसमें? इनके अधिकार कहां हैं? जिस सामाजिक भ्रष्टाचार का सामना ये लोग दिन-रात करते हैं, उसका समाधान कहां है इसमें? ऐसे कितने सिविल सोसाइटी के संभ्रांत हैं, जो इनके पक्ष में आए हैं? सिर्फ लोकपाल विधेयक का गाल बजाने से कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इसमें पीडितों व वंचितों को भी तो शामिल करिए।

दरअसल, अन्ना का अनशन भ्रष्टाचार के खिलाफ है ही नहीं। यह अपने-अपने सामाजिक चेहरों को चमकाने की उथली राजनीति है। गांधी के नाम के सहारे खुद 21वीं सदी का गांधी बनने की कवायदें हैं। भला मोमबत्ती जलाने से क्रांतियां हुई हैं कहीं!जिसे देखो वो मोमबत्ती को थामे चौराहे पर निकल पड़ता है। यह मोमबत्ती के मानिंद पिघली हुई क्रांति है।

ऐसे मीडियाई अनशन किसी मतलब के नहीं हैं। इस अनशन का महत्व तब बेहद खास होता, जब इसमें कोई भ्रष्ट शामिल नहीं होता।

फिलहाल, देखते हैं अन्ना के अनशन की अनुगूंज से कितने भ्रष्टों के कान बजते हैं और कहां-कहां पर भ्रष्टाचार खत्म होता है।

मार्टिन लूथर किंग को नमन और भारत में दलित संघर्ष की दिशा-

2011-04-04T21:15:00.000-07:00

मार्टिन लूथर किंग की पुण्य तिथि पर थोडा भारत में भी दलित संघर्ष पर एक संक्षिप्त चर्चा हो जाये !

यह भी उस क्रांतिकारी को याद करने का एक जरिया है ! दरअसल ,भारत में यह लड़ाई ज्यादा उलझी हुई और दुरूह है ! अमेरिका में ये एक नस्ल की लड़ाई दूसरे नस्ल के साथ थी ! मामला ज्यादा साफ़ था ! भारत में ये एक ही नस्ल के अन्दर का मामला है, और धर्म से जुड़ा हुआ भी (हिन्दू और मुस्लिम दोनों की बात है )! हिन्दू धर्म में ये संघर्ष तो काफी समय से चल भी रहा है परन्तु मुस्लिम समुदाय में इसे "मुस्लिम ब्रदरहुड " के नाम पर दबा दिया गया है! फिलहाल मुस्लिम दलित अपने संघर्ष पर खामोश ही दीखता है ! गांधी और आंबेडकर को इस संघर्ष में योगदान को मैं एक विरोधाभास नहीं बल्कि एक दुसरे के पूरक के रूप में देखता हूँ ! किसी एक को श्रेष्ठ ठहराने कि परंपरा इन दलितों के संघर्ष के विरुद्ध है और नुक्सान देह भी ! जहा आंबेडकर दलितों के अत्मुत्थान के लिए एक विद्रोह कि बात करते थे वही गांधी उच्चजातियों के मानसिक परिवर्तन की बात उठाते थे ! ध्यान से देखें तो दोनों ही सिद्धांत आवश्यक है और एक दुसरे की पीठ थपथपाते हैं ! यहाँ इस बात को दरकिनार करना होगा कि गाँधी कितने आंबेडकर विरोधी थे और आंबेडकर कितने गांधीविरोधी ! क्योकि दलित उद्देश्य की प्रधानता है न कि व्यक्ति विशेष की ! सिद्धांतों में समय और परस्थितियों के अनुसार टकराव आवश्यक है , इससे नए विकास को बल मिलता है ! उत्तर भारत में ८०-९० दशक में कांशीराम के व्यावहारिक दलित राजनीति को नज़रंदाज़ करना भी एक भूल होगी! उन्होंने आंबेडकर के सिद्धांतों को गांधीवादी व्यवहारिक राजनीति का रूप देते हुए दलितों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जिसके फलस्वरूप आज भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में एक दलित महिला राजनीति के उच्च शिखर पर है! आज दलित संघर्ष भारत के दूसरे चरण में पहुच गया है , स्थितियां आंबेडकर और गांधी के ज़माने से आगे निकल चुकी हैं! दूसरे चरण का आशय है कि दलितों को अब आत्मसम्मान के साथ जीने के अलावा समाज में आर्थिक समानता लाने के लिए एक माडल पर विचार करना होगा ! क्योकि दलितों के भीतर भी अमीर और गरीब की लड़ाई अब तेज़ हो जायेगी ! उन्हें चुनना होगा कि कौन सा विकल्प बेहतर है -वर्तमानं पूंजीवाद का रूप या फिर साम्यवाद/समाज वाद का माडल ! क्योकि दलित संघर्ष की रणनीति अभी तक यही रही है कि जो भी सिस्टम या माडल हो उसपर कब्ज़ा करो ! लेकिन भारत में अब उनके मुखर और जाग्रत राजनीति को देखकर लगता है कि उन्हें भी अब राष्ट्र निर्माण के लिए समाजवाद का आर्थिक माडल जल्दी ही चुनना पड़ेगा !

अगड़ी जातियों के संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों ने पूंजीवाद का ललक कर स्वागत किया है क्योकि ये उन्हें समाज में एक बचने का और संप्रभुता जमाये रखने का एक साधन देता है! दलित संघर्ष अगर समाजवाद /साम्यवाद से जुड़ जाये तो विरोधी मानसिकता वालों के लिए ये एक संकरा रास्ता भी बंद हो जायेगा ! अब अम्बेडकर और गाँधी से आगे निकलने का वक़्त आ गया है(प्रासंगिकता तो हमेशा रहेगी) क्योंकि एक नए समाज की रचना बगैर एक सुद्रढ़ आर्थिक माडल के बगैर संभव नहीं है! अगर दलित संघर्ष में मुस्लिम समुदाय की बात न करें तो बात अधूरी रहेगी क्योकि भारत की १/५ आबादी इन्ही की है ! दुर्भाग्य है कि आज का राजनैतिक नेत्रत्व मुस्लिम समाज को एक अल्पसंख्यक से ज्यादा नहीं देख पाया लेकिन लगभग ५०% मुस्लिम दलित भी किसी नेतृत्व की आस लगाये बैठे हैं! अच्छा तो यही होता कि उनके लिए आवाज़ मुस्लिम समाज के अन्दर से ही उठती लेकिन ऐसा न होने कि स्थिति में गैर मुस्लिम दलितों और साम्यवादियों को उनको भी राजनीति के मुख्या द्रश्य्पटल पर लाना चाहिए! ये बात जरुर है कि मुस्लिम समुदाय अभी भी फतवों की परंपरा में ही उलझा है! यहाँ शायद गैर मुस्लिम दलितों और साम्यवादियों को बहुत हिम्मत की जरुरत पड़ेगी.

संतोष कुमार पाण्डेय

मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ का शोक प्रस्ताव

2011-03-25T10:21:00.000-07:00

प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव डा. कमलाप्रसाद का निधन

1938-2011

कमलाप्रसादजी ने पूरे देश के प्रगतिशील और जनपक्षधरता वाले रचनाकारों को उस वक्त देश में इकट्ठा करने का बीड़ा उठाया जब प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी और दक्षिणपंथी ताकतें सत्ता, यश और पुरस्कारों का चारा डालकर लेखकों को बरगलाने का काम कर रहीं हैं। उनके इस काम को देश की विभिन्न भाषाओं और विभिन्न संगठनों के तरक्कीपसंद रचनाकारों का मुक्त सहयोग मिला और एक संगठन के तौर पर प्रगतिशील लेखक संघ देश में लेखकों का सबसे बड़ा संगठन बना। इसके पीछे दोस्तों, साथियो और वरिष्ठों द्वारा भी कमांडर कहे जाने वाले कमलाप्रसादजी के सांगठनिक प्रयास प्रमुख रहे। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से लेकर, पंजाब, असम, मेघालय, प. बंगाल और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में संगठन की इकाइयों का पुनर्गठन किया, नये लेखकों को उत्प्रेरित किया और पुराने लेखकों को पुनः सक्रिय किया। उनकी कोशिशें अनथक थीं और उनकी चिंताएँ भी यही कि सांस्कृतिक रूप से किस तरह साम्राज्यवाद, साम्प्रदायिकता और संकीर्णतावाद को चुनौती और शिकस्त दी जा सकती है और किस तरह एक समाजवादी समाज का स्वप्न साकार किया जा सकता है। ‘वसुधा’ के संपादन के जरिये उन्होंने रचनाकारों के बीच पुल बनाया और उसे लोकतांत्रिक सम्पादन की भी एक मिसाल बनाया।

कमलाप्रसादजी रीवा विश्वविद्यालय में हिन्दी के विभागाध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश कला परिषद के सचिव रहे, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के अध्यक्ष रहे और तमाम अकादमिक-सांस्कृतिक समितियों के अनेक महत्त्वपूर्ण पदों पर रहे, अनेक किताबें लिखीं, हिन्दी के प्रमुख आलोचकों में उनका स्थान है, लेकिन हर जगह उनकी सबसे पहली प्राथमिकता प्रगतिशील चेतना के निर्माण की रही। उनके न रहने से न केवल प्रगतिशील लेखक संघ को, बल्कि वंचितों के पक्ष में खड़े होने और सत्ता को चुनौती देने वाले लेखकों के पूरे आंदोलन को आघात पहुँचा है। मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संगठन तो खासतौर पर उन जैसे शुरुआती कुछ साथियों की मेहनत का नतीजा है। उनके निधन से पूरे देश के लेखक, रचनाकार, पाठक, साहित्य व कलाओं का वृहद समुदाय स्तब्ध और शोक में है।

कमलाप्रसादजी ने जिन मूल्यों को जिया, जिन वामपंथी प्रतिबद्धताओं को निभाया और जो सांगठनिक ढाँचा देश में खड़ा किया, वो उनके दिखाये रास्ते पर आगे बढ़ने वाले लोग सामने लाएगा। और प्रेमचंद, सज्जाद जहीर, फैज, भीष्म साहनी, कैफी आजमी, परसाई जैसे लेखकों के जिन कामों को कमलाप्रसादजी ने आगे बढ़ाया था, उन्हें और आगे बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ की राज्य कार्यकारिणी उन्हें अपनी श्रृद्धांजलि अर्पित करती है।

पुन्नीसिंह विनीत तिवारी शैलेन्द्र शैली
(अध्यक्ष) (महासचिव) (कार्यकारी महासचिव)

जनपक्ष परिवार तथा दख़ल विचार मंच भी साथी कमला प्रसाद जी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा उनकी जुझारु प्रतिबद्धता को सलाम करते हैं।

भ्रष्टाचार एक राष्ट्रव्यापी समस्या

2011-03-13T07:27:00.000-07:00

भ्रष्टाचार पर परिचर्चा और पोस्टर प्रदर्शनी

13 मार्च, रविवार। दख़ल विचार मंच के तत्वावधान में भ्रष्टाचार पर केन्द्रित परिचर्चा और पोस्टर प्रदर्शनी स्थानीय फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर आयोजित की गयी। परिचर्चा में भागीदारी करते हुए दख़ल के संयोजक अजय गुलाटी ने कहा कि आज भ्रष्टाचार एक राष्ट्रव्यापी समस्या बन चुकी है लेकिन इसको लेकर जितने भ्रम फैलाये गये हैं उन्होंने इसे उलझाकर रख दिया है। देश के बाहर रखे काले धन पर बात हो रही है लेकिन देश के भीतर के अकूत काले धन पर सब चुप हैं। सी पी आई के राजेश शर्मा ने कहा कि मज़ेदार बात यह है कि वह लोग भी भ्रष्टाचार पर आंदोलन कर रहे हैं जो खुद इसमें आकंठ डूबे हुए हैं।

स्त्री अधिकार संगठन की सुश्री किरण ने कहा कि कुछ एक लोगों के सुधरने से भ्रष्टाचार ख़त्म होने वाला नहीं। यह व्यवस्था से जुड़ा मसला है। डा जितेन्द्र विसारिया ने कहा कि यह समस्या सीधे-सीधे आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। नई आर्थिक नीतियों के आने के बाद से ही इस समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। अमित शर्मा ने कहा कि आज ज़रूरत इसकी जड़ों पर प्रहार करने की है। इंप्लाईज एसोशियेशन के एम डी शर्मा ने कहा कि आज मज़दूर आंदोलन को तेज़ करना होगा और इस मुद्दे को आमजन के बीच ले जाना होगा। डा अशोक चौहान ने कहा कि पूरे अरब जगत में जो परिवर्तन की लहर चली है भारत भी उससे अछूता नहीं रह सकता। वीरेन्द्र चोपड़ा ने कहा कि जो हज़ारों करोड़ के घोटाले हुए हैं वह किसी पूंजीपति के नहीं आम जनता के पैसे हैं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए अशोक पान्डेय ने अगले महीने इस समस्या को लेकर व्यापक अभियान चलाने तथा एक पब्लिक मीटिंग करने का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

इस अवसर पर एक पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गयी जिसमें भ्रष्टाचार और काले धन के विभिन्न पहलूओं को उजागर किया गया था। बड़ी संख्या में लोगों ने इस प्रदर्शनी को देखा और इससे सहमति जताई।

कविता समय की फ़ौरी रपट

2011-03-02T23:08:00.000-08:00

‘कविता समय’ 2011 से आयोजना की जिस शृंखला की शुरुआत हुई, उसे आमतौर पर भागीदारी कर रहे मित्रों ने ऐतिहासिक कहा, हांलाकि अशोक वाजपेयी ने हिन्दी में अधीरतापूर्वक ऐतिहासिकता लाद दिये जाने की प्रवृति से इसे जोड़ा लेकिन इस रूप में तो यह उन्हें भी ऐतिहासिक लगा कि लंबे समय बाद इतने कवि सहभागिता के आधा

र पर साथ बैठकर ‘कविता के संकटों’ पर बात कर रहे हैं। मदन कश्यप ने सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों ही तौर पर ही कहा कि यह कार्यक्रम इसलिये भी ऐतिहासिक था कि पिछले बीसेक सालों से एक ऐसा माहौल बना है कि लेखक अपने ख़र्च पर किसी जगह जाने से बचते हैं…साथ ही इससे आगे यह कि लोग इस तरह से बुलाने से भी बचते हैं, इसका असर यह हुआ है कि हिन्दी का सारा विमर्श संस्थानों और अकादमिकता के उत्सवधर्मी आयोजनों में सिमट गया है लेकिन कविता समय ने इसे तोड़ा और इतने सारे कवि-आलोचक अपनी मर्ज़ी से यहां न सिर्फ़ आये बल्कि बिल्कुल आत्मीय माहौल में अपनी चिंतायें साझा कर रहे हैं। ऐतिहासिकता के किसी दावे से अलग हम इस आत्मीयता और साझेपन से अभिभूत हैं।

हड़बड़िये और अनुभवहीन स्थानीय आयोजक के चलते कार्यक्रम 12 बजे की जगह एक बजे शुरु हो पाया। पहला सत्र था ‘कविता और यूटोपिया’ जिसमें पैनल सदस्य थे बोधिसत्व, आशुतोष कुमार, मदन कश्यप, नरेश सक्सेना और अशोक वाजपेयी। नामवर सिंह अपनी अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाये थे और उनके रेकार्डेड संदेश को शाम के सत्र में ही सुना जा सका। बोधिसत्व ने संयोजन समिति की तरफ़ से कविता के आरोप पत्र का पाठ करते हुए समकालीन कविता पर लगाये जाने वाले लगभग 30 आरोपों और दिये जाने वाले 10 सुझावों को सामने रखा और पूछा कि इन्हें आँख मूँद कर मान लेना चाहिये या फिर इनकी पड़ताल होनी चाहिये। मदन कश्यप ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज जब किसानों से ज़मीन, आदिवासियों से जंगल और नौजवान से रोज़गार छीना जा रहा है तो कविता का यूटोपिया समानता आधारित समाज की स्थापना ही हो सकता है। आशुतोष कुमार ने अपने लंबे लेकिन सुगठित वक्तव्य में कविता की जनपक्षधर होने की ज़रूरत को दृढ़ता से सामने रखा। नरेश सक्सेना जी ने अपने चुटीले अंदाज़ में समकालीन कविता के संकटों पर तमाम बातें रखीं। मंचों से अच्छी कविता के पलायन, प्रकाशकों की बदमाशियों से लेकर कवियों की समस्याओं और कमियों पर उन्होंने विस्तार से बात की। संचालक गिरिराज यूटोपिया की याद बार-बार दिलाते रहे लेकिन वक्ता संकट पर ही केन्द्रित रहे। अंत में अशोक वाजपेयी ने वही कहा जिसे वह वर्षों से कहते आ रहे हैं। कलावाद की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए उन्होंने सभी मोर्चों से प्रतिबद्धता पर हमला बोला। दोनों में अंतर बताते हुए उनका कहना था कि ‘हम जानते हैं कि कविता दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन फिर भी ऐसे लिखते हैं कि मानो दुनिया बदल जायेगी, जबकि प्रतिबद्ध लोग इस तरह लिखते हुए विश्वास करते हैं कि दुनिया बदल सकती है।’ अशोक जी के वक्तव्य से माहौल गरमा चुका था, तमाम युवा कवि सवाल पूछने को व्यग्र थे लेकिन साढ़े तीन बज चुके थे और लंच को और टाला नहीं जा सका।

लंच के बाद साढ़े पाँच बजे अलंकरण, विमोचन और कविता पाठ का सत्र शुरु हुआ। नामवर जी का रेकार्डेड संदेश सुनवाया गया जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से न आ पाने का खेद व्यक्त किया था और कवियों को सलाह दी थी कि वे दूसरी विधाओं में भी लिखें। पूर्व घोषित सूचना के अनुसार चंद्रकांत देवताले जी को उनकी अनुपस्थिति में ‘कविता समय सम्मान-2011’ और कुमार अनुपम को ‘कविता समय सम्मान-2011’ दिया गया। देवताले जी ने अपने संदेश में कविता समय की टीम को शुभकामनायें भेजीं थीं और इस सम्मान को ‘युवाओं द्वाया अपने वडील को दिया गया स्नेह’ कहते हुए इसकी तुलना ‘पहल सम्मान’ से की। उन्होंने भी संक्षेप में कविता के संकट को जीवन के संकट से जोड़ते हुए प्रतिबद्धता से जनता के पक्ष में खड़े रहने की अपील की। अनुपम ने पूरे संकोच से दिये गये अपने वक्तव्य में ‘कविता समय’ के प्रति आभार व्यक्त किया।

इसके बाद कविता पाठ का सत्र था जिसमें अशोक वाजपेयी, नरेश सक्सेना, मदन कश्यप, ज्योति चावला, प्रतिभा कटियार, पंकज चतुर्वेदी, प्रियदर्शन मालवीय, केशव तिवारी, अरुण शीतांश, निरंजन श्रोत्रिय, कुमार अनुपम, प्रांजल धर, रविकांत, विशाल श्रीवास्तव, सुमन केशरी सहित अनेक कवियों ने काव्यपाठ किया। संचालन मैं कर रहा था और मैने शरारत करते हुए वरिष्ठ्ता क्रम पहले ही तोड़ दिया…भाई लोगों ने इसके ख़ूब मजे लिये। बस नरेश जी को अंत तक बचा कर रखा और लोगों ने क़रीब आधे घंटे उनसे फ़रमाइश कर-कर के कवितायें सुनीं।

जो कुछ बच गया था वह डिनर के वक़्त हुआ। ख़ूब आत्मीय और अनौपचारिक बहस…अगले दिन के लिये माहौल तैयार था…

अगले दिन की शुरुआत समय से बस आधे घंटे देर से हुई। सुबह-सुबह जितेन्द्र श्रीवास्तव दिल्ली से मेरी किताब का पैकेट लेकर आये थे तो भाई लोगों ने सीधे प्रकाशक का भेजा पैकेट खोलकर उसे ‘विमोचित’ कर दिया…

पहले सत्र का विषय था – ‘कविता का संकट: कविता, विचार और अस्मिता’। बहस की शुरुआत करते हुए सुमन केशरी ने कविता की पहुंच, उसके वैचारिक कंटेट और उसके संकटों पर तमाम सवाल खड़े किये। उनका कहना था कि कविता में वैचारिक अति हो गयी है। उसे मध्यमार्ग पर चलना होगा। जितेन्द्र श्रीवास्तव ने बिंदुवार चर्चा करते हुए कविता से संप्रेषणीयता, विविधता का अभाव और लय के पलायन का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब तक कविता संप्रेषणीय नहीं होगी तब तक उसका पाठक तक पहुंचना मुश्किल होगा। बहस में हस्तक्षेप करते हुए ज्योति चावला ने कुछ विचारोत्तेजक सवाल उठाये। उनका कहना था कि अस्मिता के साहित्य पर आरोप लगाने वालों को यह सोचना चाहिये कि ऐसा क्या है कि साहित्य अकादमी से लेकर भारत भूषण पुरस्कार की सूची से महिलायें, दलित और मुसलमान ग़ायब हैं? उन्होंने आयोजकों को भी कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया कि यहां इन वर्गों का प्रतिनिधित्व कम क्यूं है? उनका कहना था कि अस्मितावादी लेखकों पर केवल अपनी समस्याओं पर लिखने का आरोप तब तक बेमानी है जब तक दूसरे लोग उन पर नहीं लिखते। माहौल गर्मा चुका था…लोग प्रतिप्रश्न कर रहे थे, टिप्पणियाँ दे रहे थे लेकिन संचालक गिरिराज ने स्थितियों को संभालते हुए सवालों को बाद के लिये सुरक्षित कर लिया। नलिन रंजन सिंह ने अपने लिखित परचे में कविता के संकट को आज के वैचारिक संकट से जोड़ा। उनका मानना था कि आज की कविता में विविधता या संप्रेषणीयता कि इतनी भयावह कमी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज हिन्दी में बहुत अच्छी कवितायें लिखी जा रही हैं लेकिन वे पाठक तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके कारण कविता के बाहर भी ढ़ूंढ़ने होंगे। प्रियदर्शन मालवीय ने विजयदेव नारायण साही को कोट करते हुए साहित्य में वैचारिक खेमेबंदी की और इशारा किया। बोधिसत्व ने कबीर का दोहा उद्धृत करते हुए कहा कि साहित्य और राजनीति का मध्य मार्ग अलग-अलग होता है। पंकज चतुर्वेदी ने भी कुछ विचारोत्तेजक सवाल उठाते हुए वैचारिक प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कविता की सम्यक आलोचना के अभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि कविता समय इस स्पेस को भर सकता है। सत्र के अंतिम वक्ता मदन कश्यप अशोक वाजपेयी के सवालों से रु ब रु हुए और नुक़्ता ब नुक़्ता कलावाद के तर्कों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि कविता बंदूक नहीं चलाती, हड़ताल भी नहीं करती लेकिन वह वैचारिक लीद की सफ़ाई ज़रूर करती है। वह लोगों का अपने समय के सच से साक्षात्कार कराती है। जनपक्षधर कविता ने यह काम बख़ूबी किया है। चूंकि वह पूंजीवाद के ख़िलाफ़ खड़ी है, सांप्रदायिकता और व्यक्तिवाद पर हमला बोलती है इसलिये इनकी पैरोकार सरकारें तथा मीडिया इसे दबाने का भरपूर प्रयास करती हैं। अस्मिता के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें स्वीकारना होगा कि दलित, स्त्री और अल्पसंख्यक प्रश्न को हमने वह तवज्जो नहीं दिया जो देना चाहिये था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये वर्ग मुख्यधारा के साहित्य से बहिष्कृत रहे। गुजरात और अयोध्या के दौरान लिखी गयी कविताओं का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल उत्तर आधुनिकता की लहर में अस्मिता के सवाल को बड़ी लड़ाई स्थगित रखने के लिये उठाया जा रहा है। इसके बाद ख़ुले सवाल जवाब हुए जिसमें तमाम सारी बातें सामने आईं।

लंच के बाद एक बार फिर कविता पाठ का सत्र था जिसमें बोधिसत्व, जितेन्द्र श्रीवास्तव, तुषार धवल, उमाशंकर चौधरी सहित बीसेक कवियों ने कविता पाठ किया। इसके बाद आगामी योजनाओं का सत्र था। पंकज चतुर्वेदी, नलिन रंजन सिंह तथा विशाल श्रीवास्तव का कहना था कि कविता पाठ की जगह कविता पर गंभीर बहस को अधिक समय दिया जाना चाहिये। यह तय किया गया कि इस आयोजन को हर साल किया जाये। वक्ताओं का कहना था कि अब कवियों को ख़ुद आगे आना होगा। कविता समय में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उन्हें प्रिण्ट तथा नेट दोनों माध्यमों से जनता के बीच ले जाना होगा। यह तय किया गया कि कविता समय आगामी पुस्तक मेले के पहले कुछ प्रकाशन लेकर आयेगा। इसे सहभागिता आधारित कार्यक्रम बनाये रखने पर भी ज़ोर दिया गया और इस निर्णय का स्वागत किया गया कि किसी व्यक्ति से दस हज़ार और संस्था से 20 हज़ार से अधिक का सहयोग नहीं लिया जायेगा। संयोजन समिति की ओरे से गिरिराज किराडू ने अगले कुछ दिनों में अपनी प्रकाशन योजनायें तय कर जनता के सामने प्रस्तुत करने का वादा किया।

अब एक सवाल आप से – हमने बड़ी मददों के प्रस्ताव ठुकराये हैं। हम इसे जनता के सहयोग से ही करना चाहते हैं…आप बतायें यह कैसे संभव होगा?

कविता समय कल से आई टी एम में

2011-02-23T09:57:00.000-08:00

समकालीन कविता पर आई टी एम यूनिवर्स के विशेष सहयोग से दख़ल विचार मंच तथा प्रतिलिपि प्रकाशन द्वारा कविता केन्द्रित दो दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन ‘कविता समय’ का आरम्भ कल से झांसी रोड स्थित आई टी एम यूनिवर्स परिसर में होगा। कार्यक्रम की सूचना देते हुए स्थानीय आयोजन समिति के सदस्य पारितोष मालवीय तथा जयंत सिंह तोमर ने बताया कि पहले सत्र में साढ़े बारह बजे से ‘कविता और यूटोपिया’ विषय पर परिचर्चा रेनाल्ड्स ब्लाक के कान्फ़्रेंस हाल में होगी जिसमें वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना, ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष अशोक बाजपेयी, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता वीरेन डंगवाल, राजस्थान प्रलेस के अध्यक्ष डा गोविन्द माथुर, मदन कश्यप, युवा आलोचक आशुतोष कुमार तथा युवा कवि बोधिसत्व भागीदारी करेंगे।

शाम साढ़े पांच बजे से संस्थान के डा राम मनोहर लोहिया सभागार में ‘कविता पाठ एवं अलंकरण’ का कार्यक्रम होगा, जिसमें पूर्वघोषित कार्यक्रम के अनुसार ‘कविता समय सम्मान’ वरिष्ठ कवि चंद्रकांत देवताले तथा ‘कविता समय युवा सम्मान’ दिल्ली के युवा कवि कुमार अनुपम को प्रदान किया जायेगा।

इस अवसर पर प्रतिलिपि प्रकाशन, जयपुर द्वारा हिन्दी के कुछ महत्वपूर्ण कवियों की कविताओं के अंग्रेज़ी अनुवाद की पुस्तक ‘होम फ्राम ए डिस्टेंस’ का विमोचन भी होगा। इस सत्र में नरेश सक्सेना, अशोक बाजपेयी, लीलाधर मण्डलोई, मदन कश्यप, नरेन्द्र जैन, कुमार अनुपम, निरंजन श्रोत्रिय, सुमन केशरी, प्रतिभा कटियार सहित बीस कवियों का काव्यपाठ भी होगा।

संगोष्ठी के दूसरे दिन कविता के संकट के अनेक पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श तथा कविता पाठ होगा जिसमें राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, जितेन्द्र श्रीवास्तव, गीत चतुर्वेदी, पंकज चतुर्वेदी, प्रेमचंद गांधी सहित अनेक प्रतिष्ठित वरिष्ठ तथा युवा कवि हिस्सेदारी करेंगे।

श्री तोमर ने बताया कि इस अवसर पर जबलपुर के कलाकार विनय अम्बर की कला पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है तथा कुछ चुनिंदा पुस्तकों की प्रदर्शनी भी। पुस्तक प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण बोधि प्रकाशन का सौ रुपये में दस पुस्तकों का सेट है। इसके अलावा दिल्ली जसम से जुड़े युवा फिल्मकार नितिन पमनानी इसे पूरे दो दिवसीय आयोजन पर एक डाक्यूमेण्टरी भी बनायेंगे। आयोजकद्वय ने बताया कि शाम के सत्र में लोगों को आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये शाम पांच बजे चेतकपुरी चौराहे पर संस्थान द्वारा बस की व्यवस्था की गयी है।

मिस्र की जनता के लिये

2011-02-08T20:18:00.000-08:00

तराना

दरबारे वतन में जब इक दिन सब जाने वाले जायेंगे
कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जायेंगे.

ऐ जुल्‍म के मारो, लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक
कुछ हश्र तो इनसे उट्ठेगा, कुछ दूर तो नाले जायेंगे.

ऐ खाकनशीनो, उठ बैठो, यह वक्‍त करीब आ पहुंचा है
जब तख्‍त गिराये जायेंगे, जब ताज उछाले जायेंगे.

अब टूट गिरेंगीं जंजीरें, जब जिन्‍दानों की खैर नहीं,
जो दरिया झूम के उट्ठे हैं, तिनकों से न टाले जायेंगे.

कटते भी चलो, बढते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत
चलते ही चलो, कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जायेंगे.

फैज अहमद फैज

कविता समय

2011-02-05T23:29:00.001-08:00

आगामी 25-26 फरवरी को ग्वालियर में दख़ल विचार मंच तथा प्रतिलिपि पत्रिका के सहयोग से समकालीन कविता पर केन्द्रित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी ‘कविता समय’ का आयोजन पड़ाव स्थित कला वीथिका में किया जा रहा है। ‘कविता का यूटोपिया और संकट’ विषय पर केन्द्रित इस आयोजन में देश भर के कवि तथा आलोचक हिस्सा लेंगे। देश भर में अपनी तरह के इस अनूठे दो दिवसीय आयोजन में नामवर सिंह, अशोक बाजपेयी, ज्ञानेन्द्रपति, आलोक धन्वा, वीरेन डंगवाल, अरुण कमल, नरेश अग्रवाल, राजेश जोशी, असद जैदी, कुमार अंबुज, लीलाधर मंडलोई, मदन कश्यप, बोधिसत्व, जितेन्द्र श्रीवास्तव, गिरिराज किराडू, पंकज राग, गीत चतुर्वेदी सहित चालीस से अधिक कवि तथा आलोचक हिस्सेदारी करेंगे। इस दौरान न केवल समकालीन कविता की चुनौतियों तथा संकटों पर गहन विचार विमर्श होगा अपितु 25 से अधिक कवियों का विभिन्न सत्रों के काव्यपाठ भी होगा। ज्ञातव्य है कि ग्वालियर से शुरु हो रही यह शृंखला प्रतिवर्ष अलग-अलग शहरों में आयोजित होगी।

इस आयोजन के दौरान शहर के युवा कलाकारों के लिये कविता पोस्टर की एक कार्यशाला जाने-माने कलाकार विनय अम्बर (जबलपुर) तथा पंकज दीक्षित (अशोकनगर) के निर्देशन में संपन्न होगी तथा इन कलाकारों की कविता पोस्टर प्रदर्शनियाँ भी लगाई जायेंगी। इसके अलावा शिल्पायन प्रकाशन, दिल्ली तथा प्रतिलिपि प्रकाशन, जयपुर अपनी पुस्तकों की प्रदर्शनियाँ भी लगायेंगे और जयपुर के जाने-माने युवा पेंटर तथा कवि अमित कल्ला कविता आधारित पेंटिग्स का प्रदर्शन भी करेंगे।

अवतार सिंह पाश की एक कविता

2011-01-25T20:42:00.000-08:00

मैं नहीं मानता कि 'यह आज़ादी झूठी है'…पर इस बात से कैसे इंकार करुं कि 'देश की जनता भूखी है'…इन भूखे-वंचित लोगों को 'दख़ल विचार मंच' की ओर से गणतंत्र की शुभकामनायें…इस उम्मीद के साथ कि एक बेहतर कल आयेगा ही। लेकिन उस कल के लिये ज़रूरी है आज लड़ने का एक माद्दा…एक ज़िद्…और इसीलिये आज पाश इतना याद आ रहे हैं!

हम लड़ेंगे साथी

हम लड़ेंगे साथी, उदास मौसम के लिये
हम लड़ेंगे साथी, गुलाम इच्छाओं के लिये

हम चुनेंगे साथी, जिंदगी के टुकड़े
हथौड़ा अब भी चलता है, उदास निहाई पर
हल अब भी चलता हैं चीखती धरती पर
यह काम हमारा नहीं बनता है, प्रश्न नाचता है
प्रश्न के कंधों पर चढ़कर
हम लड़ेंगे साथी

कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर
बुझी हुई नजरों की कसम खाकर
हाथों पर पड़े घट्टों की कसम खाकर
हम लड़ेंगे साथी

हम लड़ेंगे तब तक
जब तक वीरू बकरिहा
बकरियों का मूत पीता है
खिले हुए सरसों के फूल को
जब तक बोने वाले खुद नहीं सूंघते
कि सूजी आंखों वाली
गांव की अध्यापिका का पति जब तक
युद्ध से लौट नहीं आता

जब तक पुलिस के सिपाही
अपने भाईयों का गला घोटने को मजबूर हैं
कि दफतरों के बाबू
जब तक लिखते हैं लहू से अक्षर

हम लड़ेंगे जब तक
दुनिया में लड़ने की जरुरत बाकी है
जब तक बंदूक न हुई, तब तक तलवार होगी
जब तलवार न हुई, लड़ने की लगन होगी
लड़ने का ढंग न हुआ, लड़ने की जरूरत होगी

और हम लड़ेंगे साथी
हम लड़ेंगे
कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता
हम लड़ेंगे
कि अब तक लड़े क्यों नहीं
हम लड़ेंगे
अपनी सजा कबूलने के लिए
लड़ते हुए जो मर गए
उनकी याद जिंदा रखने के लिए
हम लड़ेंगे

विनायक सेन के समर्थन में

2010-12-29T00:47:00.005-08:00

लोकतंत्र की रक्षा के लिये – विनायक सेन के समर्थन में

27 दिसम्बर को लगभग सभी अख़बारों में एक अजीब सा दृश्य था। पहले पन्ने पर बाईं ओर छत्तीसगढ़ के जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता राजद्रोह के अपराध में आजीवन कारावास की सज़ा के बाद सींखचों के पीछे डा विनायक सेन का चित्र था और दूसरी तरफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राजा, कलमाडी और नीरा राडिया के मुस्कराते हुए चेहरे थे। यह हमारे लोकतंत्र का शायद असली चेहरा है जिसमें भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और गुण्डे क़ानून का माखौल उड़ाते हुए ख़ुलेआम घूम रहे हैं और दूसरी तरफ़ मेडिकल कालेज़ से निकलने के बाद पैसों की अंधी दौड़ के पीछे भागने की जगह अपना सारा जीवन ग़रीब आदिवासी बच्चों की सेवा को समर्पित कर देने वाले डा विनायक सेन जैसे समाजसेवियों को यह राज्यव्यवस्था अपना दुश्मन घोषित कर सींखचों के पीछे डाल रही है।

आख़िर डा सेन का कसूर क्या था? उनके ऊपर ज़ेल में बंद एक बयासी वर्षीय नक्सली विचारक को पत्र पहुंचाने का आरोप है! यह अलग बात है कि राम जेठमलानी से लेकर प्रशांत भूषण जैसे क़ानूनविदों की निगाह में न तो इन आरोपों के पक्ष में पेश किये गये सबूत उनको अपराधी साबित करते हैं और न ही यह ‘अपराध’ किसी ऐसी श्रेणी में आता है जिसके लिये उन्हें इतनी कड़ी सज़ा दी जाय। जाने-माने अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन इसे यूं ही ‘क़ानून के साथ बेहूदा मजाक’ नहीं कहते। न केवल भारत बल्कि अमेरिका, इंगलैण्ड, पोलैण्ड, ज़र्मनी सहित तमाम देशों के बुद्धिजीवियों ने इस घटना की कठोर निंदा की है बल्कि इस अन्याय के ख़िलाफ़ सड़कों पर भी उतरे हैं।

दरअसल, इस सज़ा के पीछे कारण दूसरे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों नई आर्थिक नीतियों के नाम पर देश भर में लूट का दौर चला है उसमें सबसे बड़ा खेल ज़मीनों के कब्ज़े का है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसी तमाम जगहों आदिवासियों और किसानों की ज़मीनें छीन कर उन्हें कौड़ियों के मोल देशी-विदेशी पूंजीपतियों के हवाले करने का खेल चल रहा है। विनायक सेन इस खेल का विरोध करने वालों में सबसे आगे थे। उन्होंने देश-विदेश के तमाम मंचों से ग़रीबों और आदिवासियों के हक़ की बात उठाई थी और इसीलिये वह सरकार की आँख की किरकिरी बने हुए थे। यही वज़ह थी कि उन्हें इन झूठे आरोपों में फंसाकर जेल के हवाले किया गया है।

सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ़ पाँच साल में एक बार वोट दे देना होता है? क्या जनता को अपने ख़िलाफ़ हो रही साजिशों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का भी हक़ नहीं है? क्या इस देश में नीरा राडिया, राजा, कलमाडी और येदिवरप्पा जैसे भ्रष्टाचार के आरोपी ही देशभक्त हैं और सवाल उठाने वाला हर शख़्स देशद्रोही?

विनायक सेन को सज़ा किसी एक आदमी को मिली सज़ा नहीं है बल्कि महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की उस पूरी परंपरा को सज़ा है जो अन्याय के विरोध को हमारा अधिकार बताती है। इसके ख़िलाफ़ हमने आगामी दो जनवरी को दिन में एक बजे महाराज बाड़े पर धरने का निश्चय किया है।

आईये मिलकर इस अन्याय का विरोध करें…इससे पहले की आतंक के ये पंजे हमारे घरो के भीतर तक पहुंच जायें।

पीपुल्स इनिशियेटिव फार इक्विटी एन्ड जस्टिस, ग्वालियर

सुरेन्द्र मोहन जी को श्रद्धांजलि

2010-12-17T08:42:00.000-08:00

आज दोपहर में प्रो शमसुल इस्लाम के एक एस एम एस से यह दुखद सूचना मिली कि वरिष्ठ समाजवादी चिंतक सुरेन्द्र मोहन जी नहीं रहे। दख़ल विचार मंच उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देता है। यहाँ यह लघु रिपोर्ट हिंदुस्तान लाईव से साभार

प्रख्यात समाजवादी नेता एवं चिंतक तथा स्तंभकार सुरेन्द्र मोहन का शुक्रवार को नई दिल्ली में अपने निवास पर निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही प्रतिबद्ध विनम्र सज्जन तथा सत्ता से दूर रहने वाले राजनीतिज्ञों की आखिरी कडी़ टूट गई।

84 वर्षीय सुरेन्द्र मोहन ने सुबह 7.30 बजे के करीब नींद में ही अंतिम सांसे ले ली। उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर दोपहर तीन बजे किया जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण तथा डॉ. राममनोहर लोहिया के निकट रहे सुरेंद्र मोहन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे और देश में समाजवादी आंदोलन के नेताओं की आखिरी कडी़ थे। नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान जैसे अन्य राजनीतिक उनके शिष्यों में थे।

देश में जब आपातकाल लगा था तो वह करीब 19 महीने जेल में रहे 1977 में जनता पार्टी के महासचिव एवं प्रवक्ता भी थे। चार दिसम्बर 1926 को अम्बाला शहर में जन्मे सुरेन्द्र मोहन 1978 से 1984 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे तथा 1996-98 में खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष भी रहे।

आइये उत्सव मनायें!

2010-11-23T06:12:00.000-08:00

पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार पिछले रविवार को फूलबाग़ के 'गांधी चबूतरे' पर दख़ल की 'चौपाल' सजी। विषय था - 'शहादत के मायने'

कार्यक्रम की शुरुआत में विषय प्रवर्तन करते हुए अशोक ने कहा कि ज़ुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते हुए मरने वाला हर कोई शहीद है। लेकिन होता यह है कि जो व्यवस्था के पक्ष में लड़ते हैं उन्हें तो शहादत के तमगे दिये जाते हैं लेकिन जो इसके ख़िलाफ़ लड़ते हैं उन्हें भुला दिया जाता है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान अपनी जान देने वालों ने केवल अंग्रेज़ों के जाने की नहीं बल्कि देशवासियों के एक बेहतर भविष्य की बात भी सोची थी। लेकिन वह सपना पूरा नहीं हुआ। विडम्बना यह है कि माफ़ी मांग कर छूटने वाले सावरकर तो 'वीर' बना दिये गये लेकिन अंडमान की जेल में अमानवीय यातनाओं के आगे न झुकने वाले तमाम शहीद बेनाम रह गये। मुस्लिम लीग या आर एस एस जैसी ताक़तों ने उस दौर में साम्राज्यवाद की दलाली की भूमिका निभाई और आज शहादत की पूरी परंपरा को हाइजैक करके सबसे बड़े राष्ट्रभक्त बने बैठे हैं।

मज़दूर नेता राजेश शर्मा ने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि जनता और ख़ासतौर पर नई पीढ़ी को शहीदों की उस परंपरा के उद्देश्य से परिचित कराया जाये। प्रो जी के सक्सेना ने कहा कि आज युवा पीढ़ी अपने इतिहास से काट दी गयी है और वह अख़बारों तथा समाचार चैनलों द्वारा परोसे हुए अधकचरे ज्ञान के भरोसे अपना मानस बना रही है। डा अशोक चौहान ने कहा कि जो किसान और मज़दूर आज भूख और कर्ज से दबकर मर रहे हैं वे भी शहीद हैं। डा जितेन्द्र बिसारिया ने झलकारी बाई को ख़ास तौर पर याद करते हुए कहा कि ग़रीबों और दलितों को उनके अभूतपूर्व बलिदान के बावज़ूद इतिहास में कभी उचित स्थान नहीं मिला।

इस अवसर पर बहस में भाग लेते हुए दख़ल संयोजक अजय गुलाटी ने बिस्मिल शहादत दिवस 27 दिसंबर से भगत सिंह शहादत दिवस 23 मार्च तक 'शहीद उत्सव' मनाने का प्रस्ताव किया। सभी का मानना था कि अन्य समानधर्मी संगठनों को साथ लेकर यह किया जाये। जल्दी ही एक बैठक बुलाकर इस बारे में फैसला लिया जायेगा। बैठक में कुलदीप, जयवीर, दिनेश सहित अन्य कई लोगों ने शिरकत की।

'शहीद होने का मतलब क्या है'

2010-11-15T06:55:00.000-08:00

वह शहर का सबसे प्रसिद्ध बाग है - फूलबाग़! चारों कोनों पर चारों धर्मों के पूजा स्थल…वहां जब बड़े गर्व से एक फ्रांसीसी मित्र को घूमाने ले गया तो वे बोलीं- हम नास्तिकों की जगह कहां है? हमने कहा बीच की सारी हरियाली हमारी है!

शादी समारोहों में बदलते बौद्धिक आयोजनों का ख़र्च उठा पाना हमारे वश में नहीं तो यही पार्क हमारी चर्चाओं/कार्यक्रमों का अड्डा बनता है। बीच में घास, गांधी प्रतिमा के आस-पास मार्बल का फ़र्श…बस दरी बिछाई और बैठ गये। बड़े साहित्यकार कभी नहीं आते पर कार्यकर्ता हमेशा आ जाते हैं। पार्क में घूमने आये कुछ लोग भी शामिल हो जाते हैं और मूंगफलियां खाते हुए घण्टे-दो घण्टे बैठकर दुनिया-जहान के मसलों पर बात भी करते हैं। कई बार पत्रकार आते हैं और समझ ही नहीं पाते कि कोई कार्यक्रम चल रहा है…

इस बार भी उसी गांधी चबूतरे पर जमेगी चौपाल…कोई अध्यक्ष नहीं न कोई मुख्य वक्ता…माला-माइक-नाश्ता कुछ नहीं…चाय की गारंटी है…विषय है कि 'शहीद होने का मतलब क्या है'…हम बुला तो हर आमोख़ास को रहे हैं पर उम्मीद आम से ही है!

अगले रविवार 21 तारीख़ की शाम आप आयेंगे न इस चौपाल में!

रौशनी की तलाश में

2010-11-04T21:06:00.000-07:00

दख़ल विचार मंच की तरफ़ से आप सबको दीपावली की रौशन शुभकामनायें…आपकी ज़िंदगी और सपनों में और रौशनी भरे…

ख़ूब रौशन करें अपना घर लेकिन याद रखें कि दुनिया में करोड़ो घरों में अब भी अंधेरा है…अशिक्षा का, ग़रीबी का…करोड़ो आंखों में कोई सपना नहीं…करोड़ो लोगों की ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची…

काश कि कोई दीवाली ऐसी आये जिसमें हर घर रौशन हो बराबर-बराबर…

बेचारे गरीब नेता!

2010-10-31T02:31:00.000-07:00

निर्धन देश के धनवान सांसद

संतोष खरे

केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन तीन गुना से भी अधिक कर दिया है अब प्रत्येक सांसद 50 हजार रुपये वेतन के रूप में तथा उनके कार्यालय और चुनाव क्षेत्र का भत्ता 45 हजार रूपये साथ ही 10 हजार (कर रहित) संसदीय क्षेत्र का भत्ता दिया जायेगा। उनकी पेंशन की राशि भी बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी गई है इसके अलावा अन्य सुविधायें जैसे निजी वाहन खरीदने के लिये मिलने वाला ब्याज मुक्त कर्ज चार लाख रुपये तक, सड़क से यात्रा करने पर 16 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से, सांसद महोदय की पत्नी या पति अब जितनी बार चाहें एक्जीक्यूटिव श्रेणी से नि:शुल्क विमान यात्रा कर सकते हैं। सांसदों की सुविधा के लिये सरकार दो रुपये में चार चपाती, ढ़ाई रुपये में सादा डोसा, दो रुपये मे भरपेट चावल (बासमती या अच्छे ब्रांड के) बारह रुपये पचास पैसे में चार पांच सब्जी, रायता, रसम और मिष्ठान के साथ मिलने वाली शाकाहारी थाली प्रतिदिन संसद के शानदार भोजनालय मे उपलब्ध रहती है। (भले ही 20 रुपये रोज पर गुजर करने वाली सामान्य जनता साधारण से ढाबे पर इस कीमत पर भोजन प्राप्त न कर सके ) एक अनुमान के अनुसार भारत सरकार प्रति सांसद प्रतिवर्ष लगभग 57 लाख रुपये खर्च करती है।

सांसदों के वेतन भत्ते बढऩे के पीछे सांसदों का कड़ा संघर्ष है जब संसद के केंद्रीय कक्ष में स्वघोषित लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री, गोपीनाथ मुंडे स्पीकर और मुलायम सिंह यादव संसदीय कार्यमंत्री बने तथा सदन स्थगित होने के बाद इन नेताओं ने अपनी मर्जी से सदन चलाना शुरू कर दिया और लगभग 70 मिनट तक ‘समानांतर संसद’ चलाई तब वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी को मजबूर होकर आश्वासन देना पड़ा कि सांसदों के वेतनवृद्धि के मसले पर पुर्नविचार किया जायेगा तथा पुर्नविचार किया भी गया और दस हजार रुपये मासिक करमुक्त भत्ता स्वीकृत किया गया। यह कुछ उसी तरह हुआ जैसे किसी औद्योगिक संस्थान की ट्रेड यूनियन हड़ताल कर अपनी मांगें मनवा लेते हैं। यह बात अलग है कि सांसद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंर्तगत निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जबकि कोई भी सचिव या शासकीय कर्मचारी का निश्चित सेवाकाल होता है तथा सेवा में आने के पूर्व उन्हे साक्षात्कार और योग्यताओं से गुजरना होता है वे अपने सेवाकाल में कोई निजी व्यापार अथवा आय का साधन अर्जित नहीं कर सकते, जबकि सांसदों पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता। सांसद रहते हुये भी वे अपना निजी व्यवसाय/व्यापार कर सकते हैं और नं.2 की कमाई करने के स्रोतों की तो बात ही मत करिये। पैसे के बदले प्रश्र पूछने का घपला कोई बहुत पुराना नहीं है। ऐसी स्थिति में सांसद न रहने के बाद बीस हजार रूपया प्रतिमाह पेंशन लेने के औचित्य पर यदि देश की जनता प्रश्न चिन्ह लगाती है तो उसे गलत कैसे कहा जा सकता है!

लोकसभा में छद्म प्रधानमंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव आदि ने एक और मांग की थी कि उन्हें करमुक्त वेतन दिया जाना चाहिये किंतु उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। सरकार ने शरद यादव के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि सांसदों के वेतन भत्ते निर्धारित करने के लिये अलग से समिति का गठन किया जाना चाहिये, जिसमें सांसदों की कोई भूमिका न हो किंतु ऐसी समिति के गठन के पूर्व ही सरकार ने सांसदों के वेतन-भत्ते बढ़ा दिये। सरकार सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ाने के मामले में भरपूर दरियादिली दिखाती है पर उसकी यह ‘दरियादिली’ पता नही कहां चली जाती है जब वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह कि सरकार द्वारा खरीदे गए अनाज के गोदामों की उचित व्यवस्था के अभाव में सडऩे के निकट पहुंच गए लाखों टन अनाज को गरीबों को मुफ्त या कम दाम पर दिया जाना चाहिये, को स्वीकार नहीं करती।

इस लोकसभा में तीन सौ सांसद करोड़पति हैं। आंध्रप्रदेश के कांग्रेस सांसद राजागोपाल के पास 2004 के चुनाव में नौ करोड़ 60 लाख की संपत्ति थी जो अब एक अरब 22 करोड़ हो गई। हरियाणा के कांग्रेसी सांसद नवीन जिंदल की 12 करोड़ 12 लाख की संपत्ति एक अरब 31 करोड़ हो गई है। 2004 में राहुल गांधी के पास 45 लाख की संपत्ति थी, जो 2009 में चुने जाने पर दो करोड़ 32 लाख की हो गयी। सुरेश कलमाड़ी की तीन करोड़ 94 लाख की संपत्ति 12 करोड़ 85 लाख की हो गयी। भाजपा सांसद मेनका गांधी की संपत्ति छह करोड़ 62 लाख की संपत्ति 17 करोड़ 60 लाख रुपये हो गई। लालू प्रसाद यादव की 86 लाख 69 हजार की संपत्ति तीन करोड़ 17 लाख की हो गई। शरद यादव की तीन करोड़ 27 लाख की संपत्ति आठ करोड़ 72 लाख हो गयी। यह श्रृंखला बहुत लंबी है और संक्षेप में कहा जाये तो कांग्रेस के जो करोड़पति सासंद हैं उनमें कमलनाथ, कपिल सिब्बल, श्रीप्रकाश जायसवाल, अजहरूद्दीन, मिलिंद देवड़ा, जितेन प्रसाद, शशि थरूर, महावल मिश्र, शैलजा, प्रिया दत्त, अनु टंडन और कृष्णा तीरथ हैं। भाजपा के करोड़पति सांसद यशोधरा राजे सिंधिया, सुषमा स्वराज, मुरलीमनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, जसवंत सिंह, दुष्यंत सिंह और वरुण गांधी, सपा के करोड़पतियों में मुलायम सिंह यादव, जया प्रदा, उषा वर्मा, रेवती रमण सिंह, ब्रजभूषण दास सिंह और नीरज शेखर प्रमुख है। बसपा के सांसदों में जगदीश सिंह राणा, तबस्समु बेगम, सुरेंद्र सिंह नागर, राजकुमारी चैहान तथा भीष्मशंकर तिवारी आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार जनता दल यूनाइटेड, एन.सी.पी., डी.एम.के., टी.डी.पी. और बीजू जनता दल के सांसदों की संख्या कम नहीं है। कहा जा सकता है कि सभी दलों के सांसद इस मामले में एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। यह भी मानना पड़ेगा कि वेतन और भत्तो की वृद्धि के मामले में सभी दलों के सांसदों में भारी एकता है। और इसी कारण इस मामले में कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों को छोड़ शायद ही कोई सांसद असहमति या विरोध व्यक्त करता हो।

संसद के इतिहास में ‘छद्म लोकसभा’ पहली बार देखने-सुनने को मिली है। 70 सांसदों ने कार्यवाही में हिस्सा लिया। सांसदों की वेतन वृद्धि विधेयक पर चर्चा हुई और स्वघोषित प्रधानमंत्री ने उसे खारिज किया। देश के सामान्य नागरिक यह समझने में असमर्थ हैं कि संवैधानिक ढंग से गठित लोकसभा का अस्तित्व होने के बाबजूद छद्म लोकसभा गठित करने और इस हास्यास्पद/अवैधानिक ‘नाटक’ का क्या औचित्य था? क्या यह सदन की अवमानना नहीं थी? बजाय इसके कि इस कार्यवाही की निंदा या उपेक्षा की जाये, इससे आतंकित होकर सरकार ने उनके भत्तों की राशि में वृद्धि कर दी। आश्चर्य है कि इस असंवैधानिक, अवैधानिक, आधारहीन और हास्यास्पद कार्यवाही का किसी ने विरोध नहीं किया, उल्टे उसे गंभीरता से लिया। यह ‘छद्म लोकसभा’ यदि ‘परंपरा’ की तरह शुरू हुई तो ‘वास्तविक लोकसभा’ की गरिमा कैसे बनी रहेगी? बाद में लालकृष्ण आडवानी और सुषमा स्वराज ने भले ही इस संबंध में गोपीनाथ मुंडे से जबाब-तलब किया पर यह ‘तलबी’ इस आधार पर अधिक थी कि मुंडे ने भाजपा को लालू-मुलायम के पीछे कैसे खड़ा कर दिया? उधर राज्यसभा में अरुण जेटली ने भाजपा सांसदों से कहा कि कोई भी सांसद वेतन की मांग नहीं उठायेगा। उन्होंने तो यह भी कहा कि यदि वे वेतन की राजनीति करने आये हैं तो बेहतर होगा कि कोई और काम कर लें। सांसदों की जिनमें आडवानी, सुषमा और जेटली भी सम्मिलित हैं, वेतन भत्तों के वृद्धि स्वीकृत होने के बाद अब भाजपा के र्शीष नेताओं के द्वारा की गई यह कार्यवाही हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और की तरह नहीं है क्या?

सांसदों की इस वेतन वृद्धि के कारण होने वाले दूरगामी प्रभावों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। उपरोक्त वेतन वृद्धि के तत्काल बाद किसी आयोग के सदस्यों ने यहां मांग की है कि उनको मिलने वाले पारिश्रमिक में भी वृद्धि होनी चाहिये। इस तरह की मांग उठाना अस्वाभाविक नहीं। यदि सांसदों की तीन गुने से अधिक वेतन वृद्धि हो सकती है तो औरों की क्यों नहीं? अब तो यह भी संभावना है कि सांसदों की देखा-देखी विधायकों, पंचायतों के सदस्य, नगरपालिकाओं के पार्षद, सहकारी समितियों के सदस्य तथा अन्य सरकारी, अद्र्धसरकारी या स्वायत्त संस्थाओं के सदस्य इसी तरह की मांग उठाने लगेंगे। दिल्ली में तो यह हो भी गया है। उस स्थिति में सरकार क्या करेगी? उस दशा में करो का बोझ बढ़ता जायेगा। निर्वाचित सदस्य वे चाहे सांसद, विधायक, पार्षद, पंचायतों के सदस्य आदि कोई भी हो, है तो जनप्रतिनिधि, जिनका मुख्य कार्य जनसेवा है। जनसेवा के साथ ऊंचा पारिश्रमिक कहां तक उचित कहा जा सकता है? जन सेवक कोई वेतनभोगी कर्मचारी में अंतर होता है। गांधी, नेहरू, शास्त्री के जमाने में इस तरह सरकारी धन की बंदरबांट कभी नहीं हुई। यही कारण है कि जब जनप्रतिनिधि स्वयं के लिये वेतन या पेंशन वृद्धि की मांग करते हैं या अधिक सुविधायें चाहते हैं और सरकार उन्हें स्वीकार करती है तो जनता प्रकट में भले ही कुछ न कहे पर उसके मन में उनके खिलाफ असंतोष उपजता है। जनता अपने स्तर पर यही कर सकती है कि अगले चुनाव मे ऐसे ‘लालची नेताओं’ को वोट न दे। पर बिडंबना यह है कि जहां लोकसभा में आधे से अधिक सांसद अपराधी या दागी हों और जो चुनाव जीतने की कला में माहिर हों उनसे देश की जनता किस तरह निपटेगी?

इन पंक्तियों के लेखक ने ‘समयांतर’ (अक्तूबर 2006) मे एक आलेख ‘कितने लाभ लेगे सांसद?’ के माध्यम से यह आशंका व्यक्त की थी कि ‘कानून के निर्माताओ के द्वारा स्वयं के लिये मनमाने ढ़ंग से वेतन या पेंशन बढ़ाने या अन्य सुविधाओ के लिये कानून बनाने की प्रक्रिया पर यदि न्यायालयों के द्वारा रोक नहीं लगाई गई तो इस शक्ति का दुरूपयोग होता रहेगा’………और यह सच्चाई अब सामने आ गई है। सरकार कानून बनाने की शक्तियों का खुला दुरुपयोग कर रही है। स्वंतत्रता के 63 वर्षों के बाद क्या इस देश के लोकतंत्र का यही अर्थ रह गया है?

समयांतर के अक्टूबर अंक से साभार

हमारा नंबर 67 वां है…बधाई दीजिये भाई

2010-10-28T23:43:00.001-07:00

भूख का भूमण्डलीकरण

(अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान द्वारा ज़ारी ‘भूमण्डलीय भूख सूचकांक’ का एक विश्लेषण)

अशोक कुमार पाण्डेय

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान की 2006 से हर वर्ष ज़ारी होने वाली ‘भूमण्डलीय भूख सूचकांक’ की सूची और इससे संबद्ध रिपोर्ट पिछले महीने ज़ारी हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 अरब लोग यानि विश्व की कुल आबादी का छठवां हिस्सा पिछले वर्ष भूख से पीड़ित रहा। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सब सहारा देशों और दक्षिण एशियाई देशों का था। दुनिया के 122 देशों के अध्ययन के आधार पर ज़ारी की जाने वाली इस रिपोर्ट में यह सूचकांक तीन प्रमुख आधारों पर बनाया जाता है- कुपोषित जनसंख्या का अनुपात, पांच साल से कम उम्र वाले उन बच्चों का अनुपात जिनका वज़न औसत से कम है और शिशु मृत्यु दर। इन आधारों पर देशों को शून्य से 100 तक के सूचकांक आवंटित किये जाते हैं, जहां शून्य का अर्थ है भूख की अनुपस्थिति। इसके आधार पर सबसे बुरी स्थिति युद्ध पीड़ित अफ्रीकी देश कांगो जनतांत्रिक गणराज्य (सी डी आर) की है जिसके लिये सूचकांक 40 से ऊपर है और इसे ‘अत्यंत चिंताजनक’ रूप से कुपोषित बताया गया है। भारत को इस सूची में चीन, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान से भी नीचे 67 वें स्थान पर रखा गया है और दक्षिण एशिया में भूख की स्थिति कुल मिलाकर ‘चिंताजनक’ बताई गयी है। ज्ञातव्य है कि पिछले साल भारत का स्थान 65 वां था। इस बार अभी भारतीय राज्यों के लिये अलग से सूची ( भारतीय राज्यवार भूख सूचकांक ISHI) तो नहीं ज़ारी की गयी है लेकिन रिपोर्ट को देखने से लगता है कि 2008 में ज़ारी उस राज्यवार सूची ( जिसमें सभी राज्यों की स्थिति ‘चिंताजनक’ और मध्यप्रदेश की स्थिति सबसे बुरी बताई गयी थी) के निष्कर्षों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

इसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण तथा भुखमरी के आधार पर विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच क्षेत्रीय तथा आर्थिक असमानताओं तथा प्रवृतियों का निर्धारण करना है। इस पूरे अध्ययन के लिये आधार वर्ष 1990 को बनाया गया है तथा सरकारी और गैरसरकारी एजेंसियॉ द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ो के आधार पर विभिन्न देशों तथा क्षेत्रों को कुपोषण के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। इस सारणीकरण के लिये उन 122 देशों का चुनाव किया गया है जिनके लिये ये आंकड़े उपलब्ध हैं,

इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर अगर नज़र डाली जाय तो इसके अनुसार वैश्विक कुपोषण की स्थिति 1990 की तुलना में कुछ बेहतर ज़रूर हुई है लेकिन विश्व का भूख सूचकांक अब भी ‘गंभीर’ बना हुआ है। जहां 1990 के आधार वर्ष में वैश्विक स्तर पर भूख सूचकांक 19.8 था वहीं 2010 के आंकड़ो के अनुसार यह लगभग एक तिहाई घटकर 15.1 हो गया। कम वज़न वाले और कुपोषित बच्चों की संख्या में भी कमी आई है तथा शिशु मृत्यु दर भी कम हुई है। लेकिन दुनिया भर में कुपोषित लोगों की कुल संख्या में वृद्धि पाई गयी है। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर उपस्थित खाद्यान्न संकट को भी स्वीकार करती है। दुनिया भर में खाद्यान्नों की क़ीमत में भयावह बढ़ोत्तरी, कृषि संकट तथा रोज़गार में आई कमी इसका मुख्य कारण हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण की शिकार आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिण एशिया तथा सब सहारा अफ्रीकी देशों का है, जहां सबसे अधिक क्षेत्रीय सूचकांक स्तर दक्षिण एशिया का है (22.9) जबकि दूसरे क्रम पर सब सहारा अफ्रीकी देश (21.7) हैं। हालांकि अधिक सुधार दक्षिण एशिया में देखा गया है लेकिन जहां इन अफ्रीकी देशों में सरकारों की निष्क्रियता, विवाद, राजनैतिक अस्थिरता और एड्स जैसी बीमारियों के कुप्रभाव के कारण उच्च शिशु मृत्यु दर तथा कुपोषण जैसी स्थितियां इसकी ज़िम्मेदार हैं वहीं दक्षिण एशियाई देशों के संबंध में उच्च सूचकांक स्तर के कारण दूसरे हैं। इस क्षेत्र में थाईलैण्ड और मलेशिया ने तो कुपोषण तथा भुखमरी में उल्लेखनीय रूप से कमी लाने में सफलता पाई है, लेकिन यह रिपोर्ट भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इस्ट तिमोर के संदर्भ में यह विशेष रूप से रेखांकित करती है कि इन देशों में जो सकल प्रति व्यक्ति आय है उसकी तुलना में इनके भूख सूचकांक बहुत ऊंचे स्तरों के हैं जबकि चीन, फिजी, वियतनाम, गयाना, होण्डुरास, निकारागुआ और पेराग्युए जैसे देशों में स्थिति इसके विपरीत है, साफ़ है कि भारत में आय तथा वितरण की असमानता में लगातार वृद्धि हुई है । अध्ययन दल की एक सदस्य पूर्णिमा मेनन इस संदर्भ में ‘महिलाओं की स्थिति और ग़रीबी’ को सबसे प्रमुख कारक के रूप में रेखांकित करती हैं। ‘फ्रांस 24’ में प्रकाशित अपने आलेख में अपूर्वा प्रसाद एक जी-20 सदस्य देश (भारत) में विश्व की कुल आबादी के कम वज़न वाले 42 प्रतिशत बच्चों तथा 31 फीसदी अल्पविकसित ( कम लंबाई वाले) बच्चों का घर होने को आश्चर्यजनक तो बताती हैं लेकिन इसके लिये यहां की विशाल जनसंख्या को जिम्मेदार बताती हैं लेकिन यहां वह इस तथ्य को उद्धृत करना भूल जाती हैं कि पिछले वर्षों में जिन देशों ने अपने कुपोषण पर रोक लगाने में सबसे अधिक सफलता पाई है, उनमें सबसे पहला नाम चीन का है। इस रिपोर्ट ने चीन का विशेष उल्लेख उन देशों के उदाहरण के रूप में किया है जिनमें कुपोषण का स्तर उनके प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय की तुलना में बेहतर है , 1990 के आधार वर्ष के लिये इसका सूचकांक 11.6 जो 2010 में घटकर केवल 6 रह गया और वह अब सूची में नौवें स्थान पर पहुंच गया, लेकिन भारत में इसका आरंभिक आंकड़ा 31.7 था 2020 में वह मात्र 24.1 (अर्थात दक्षिण एशिया के औसत के स्तर से भी अधिक) तक पहुंचा और सूची में भारत का स्थान सबसे अंतिम से सिर्फ 17 स्थान ऊपर 67 वें क्रम पर रहा, यहां तक कि पाकिस्तान ने भी इससे बेहतर प्रगति की है और वह 24.7 से 19.1 तक पहुंच कर माली के साथ 52 वें स्थान पर है।

दरअसल, समृद्धि और कुपोषण के संबध में इस रिपोर्ट में की गयी विवेचना और टिप्पणी बेहद ग़ौरतलब है। इसके अनुसार आर्थिक प्रदर्शन और भूख आमतौर पर एक दूसरे से प्रतिलोम रूप से संबद्ध हैं और जिन देशों में प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू आय अधिक है उनमें आमतौर पर यह सूचकांक निचले स्तरों का पाया जाता है। लेकिन यह संबध हमेशा ही सही नहीं होता। विवाद, रोग, असमानता, ख़राब प्रशासन और लैंगिक भेदभाव ऐसे कारक हैं जो कई बार देश के भूख सूचकांक को उस स्तर से काफी ऊपर ढकेल देते हैं, जितना उनके आय स्तरों से प्रतिबिंबित होता है। जबकि इसके विपरीत ग़रीबों के पक्ष में होने वाली आर्थिक संवृद्धि, मज़बूत कृषि प्रदर्शन और वृद्धिमान लैंगिक असमानता सूचकांक को बेहतर बना सकते हैं। यही वज़ह है कि क्यूबा और ब्राज़ील जैसे देश मुश्किल परिस्थितियों के बावज़ूद सूचकांक के 5 से कम होने के कारण इस सूची से बाहर रहने में सफल रहे हैं।

भारत जैसे देशों में इन कारकों के प्रभाव को समझना मुश्किल नहीं है। पिछले दिनों गरीबी पर चली लंबी बहस और पहले अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी फिर सक्सेना कमेटी आदि द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की रोशनी में उन तथ्यों तथा नीतियों की आसानी से पहचान की जा सकती है जिनकी वज़ह से एक तरफ़ अभी 24 तारीख को ज़ारी आई एम एफ़ की एक रिपोर्ट में इसका कोटा बढ़ाकर इसे तीन स्थानों ऊपर जी- 20 देशों के बीच इस आधार पर उसका स्थान 11वें से आठवां कर दिया गया, वहीं भूख सूचकांक के आधार पर यह दुनिया की सबसे पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

स्पष्ट है कि भुखमरी और बेरोज़गारी की समस्या अब विश्व के समक्ष एक भयावह संक्रामक रोग की तरह उपस्थित है। भारत जैसे देश में, जहां अभी राष्ट्रमण्डल खेलों के ‘सफल’ आयोजन के बाद एशियाई खेलों के आयोजन की तैयारी चल रही है, सुरक्षा परिषद में प्रवेश की खुशियां मनाईं जा रही हैं और विश्व आर्थिक महाशक्ति बन जाने के स्वप्न देखे जा रहे हैं, ये आंकड़े उस आर्थिक संवृद्धि का असली चेहरा दिखा रहे हैं जिसने आर्थिक असमानता की खाई को अभूतपूर्व रूप से चौड़ा कर दिया है।

आख़िर इसका इलाज़ क्या है? अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो इसके अनुसार ‘ भूख सूचकांको के स्तर में कमी के लिये इन देशों को बच्चों के कुपोषण में तेज़ी से कमी लानी होगी। हाल के उदाहरण बताते हैं कि बच्चों का पोषण सुधारने के लिये जो ‘अवसर की समयावधि’ है वह गर्भधारण से 24 माह तक की ( यानि इनके बीच के एक हज़ार दिनों की ) उसमें मां और बच्चे को उचित मात्रा में पोषण आहार उपलब्ध कराना होगा। … बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिये सरकारों को इस समयावधि में बच्चों तथा मांओं को पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिये लक्षित हस्तक्षेप करना चाहिये।‘

लेकिन यह होगा कैसे? एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां बहुसंख्यक आबादी पूरे साल दो जून का पेटभर अनाज़ नहीं पा पाती, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, समाज में लैंगिक असमानता गहरे व्याप्त है और भ्रष्टाचार का स्तर अत्यंत ऊंचा है, वहां किसी ‘लक्षित कार्यक्रम’ द्वारा इन ग्यारह महीनों तक मां-बच्चे (जिसमें महिला शिशु भी शामिल है) को पोषण आहार दिला पायेगी, इस पर विश्वास कर पाना कठिन है। कुपोषण या भुखमरी रोग नहीं, दरअसल उसके लक्षण हैं जिनसे मुक्ति रोग को समाप्त करके ही पाई जा सकती है। नियमित तथा सुरक्षित रोज़गार, आय तथा संसाधनों के समानतामूलक वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन जैसी आधारभूत सुविधाओं की सम्यक तथा सर्वसमावेशी व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन द्वारा जाति, लैंगिक असमानता तथा धर्म जैसी विकासरोधी सामाजिक संरचनाओं के विनाश से ही एक भूखरहित, सुपोषित, स्वस्थ तथा प्रगतिशील समाज की स्थापना हो सकती है। लेकिन यह नव उदारवादी तथाकथित नई आर्थिक नीतियों के तहत संभव है क्या?